Lucknow, पूर्वांचल न्यूज प्रिंट। चैंबर आफ इंडस्ट्रीज से जुड़े उद्यमियों ने लॉकडाउन में श्रमिकों द्वारा काम नहीं करने से अप्रैल माह का वेतन नहीं देने का फ़ैसला किया है। उनका कहना है कि उत्पादन प्रभावित है, ऐसे में श्रमिकों को वेतन दे पाना संभव नहीं है। उद्यमियों का कहना है कि 95 फीसद इकाईयों में कच्चा माल खराब हो रहा है, बाजार से भुगतान भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में उत्पादन करने वाली इकाईयों में जो श्रमिक काम में लगे हैं, उन्हें भुगतान कैसे हो पायेगा। इन सारे सवालों को लेकर उद्यमियों ने चैंबर आफ इंडस्ट्रीज के बैनर तले मंडलायुक्त गोरखपुर से मुलाकात की थी। उद्यमियों का कहना है कि उद्योग जगत को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कच्चा माल उपयोग न होने से खराब हो रहा है। उद्यमियों ने मंडलायुक्त के सामने अपनी परेशानी रखते हुए कहा कि सरकार को चहिए कि लॉकडाउन समय को शून्य मानते हुए बिजली के फिक्स चार्ज तथा बैंक ब्याज चार माह के लिए माफ करने की मांग की थी। इसके साथ ही जीएसटी में राहत देने की भी जरूरत बताई गयी थी। जबकि श्रम विभाग का स्पष्ट आदेश है कि सभी श्रमिकों को भुगतान किया जाए। मार्च महीने में 25 से 31 तक का वेतन न काटने का निर्देश दिया गया है। श्रम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मार्च महीने के लिए जारी आदेश ही अप्रैल महीने के लिए भी लागू होगा। कार्यरत सभी श्रमिकों को वेतन का भुगतान नियमानुसार हर हाल में करना पड़ेगा। उद्यमियों ने यह मांग किया था कि
जल्द ही जरूरी सेवाओं से जुड़ी इकाईयों को शुरू किया जाए। मंडलायुक्त गोरखपुर ने उपायुक्त उद्योग को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। अभी तक कर्मचारियों के आने-जाने के लिए पास नहीं बन रहा है, जिससे श्रमिक कम आ रहे हैं। उद्यमियों ने उनके पास भी बनाने की मांग की है। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के महासचिव प्रवीण मोदी का कहना है कि
औद्योगिक इकाईयां बंद होने से कच्चा माल खराब हो रहा है। बाजार से पैसा नहीं आ पा रहा। जरूरी सेवाओं में जो श्रमिक लगे हैं,उन्हें भुगतान भी किया जा रहा है। जो इकाईयां बंद हैं, वहां के श्रमिकों को भुगतान कर पाना संभव नहीं। मंडलायुक्त से मुलाकात में कई समस्याओं पर बात हुई, सकारात्मक आश्वासन मिला है। इधर ,उप श्रमायुक्त एके सिंह का कहना है कि
लॉकडाउन के दौरान बंद प्रतिष्ठान एवं औद्योगिक इकाईयों को श्रमिकों का भुगतान करना पड़ेगा। किसी भी दशा में उन्हें भुगतान करने से मना नहीं किया जा सकता है। बातचीत के दौरान चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के महासचिव प्रवीण मोदी के अलावा उपाध्यक्ष आरएन सिंह आदि मौजूद रहे।
