आधिकारिक बयान के मुताबिक, अब तक तेल कंपनियों ने ही इस मद में उज्जवला योजना के करीब 7.15 करोड़ लाभार्थियों के खाते में 5,606 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। पिछले 4 अप्रैल से खाते में पैसा पहुंचने लगा है। इस पैसे को गैस एजेंसियों को गैस रिफिल के बदले भुगतान करना है। इसके लिए एजेंसी ओर लाभार्थी का मोबाइल नम्बर भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। बताया जाता है कि 'यह योजना पहली अप्रैल से 30 जून तक के लिए प्रभावी है। इसके तहत कंपनियां लाभार्थी के खाते में उसके पैकेज के हिसाब से 14.2 किलो या पांच किलो के सिलेंडर की कीमत के बराबर का एडवांस जमा करा रही हैं। ग्राहक इस पैसे से सिलेंडर रिफिल भरा सकेंगे।' अब उन्हें
डिलीवरी के लिए दो दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ज्ञातव्य हो कि
आइओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियां पहले ही डिलीवरी बॉय समेत सप्लाई चेन के विभिन्ना चरणों में कार्यरत अपने कर्मचारियों के लिए पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि का एलान चुकी है। ताकि किसी भी कर्मचारी की कोरोना संक्रमण के कारण मौत की स्थिति में यह राशि उनके परिवारीजनों को मिल सकेगा। इन कंपनियों का कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में डिलीवरी बॉय समेत तमाम स्टॉफ अपने कार्य में लगे हैं। कंपनियां सुनिश्चित कर रही हैं कि डिलीवरी के लिए किसी को दो दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। लॉकडाउन के बाद से देश में रोजाना करीब 60 लाख सिलेंडर रिफिल किए जा रहे हैं। इस मामले में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। उज्जवला योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जिन लोगों का मोबाइल नंबर गैस एजेंसी के पास रजिस्टर्ड है, उन्हें ही इस स्कीम का लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत सरकार द्वारा सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में इस आदेश से ईंधन गैस भरने को लेकर परेशान हो रहे जरूरतमंदों को आर्थिक ढंग बड़ी राहत मिल रही है।
