तरह के एरियर भुगतान पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी गई है. शासन ने इसके पीछे तर्क दिया है कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में लॉक डाउन घोषित होने से राजस्व में कमी आई है. यह फैसला कैश मैनेजमेंट के तहत लिया गया है. अब 30 सितंबर के बाद किसी भी प्रकार के एरियर का भुगतान किया जाएगा.
कर्मचारियों में इस निर्णय को लेकर निराशा देखने को मिल रही है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस कोरोना काल में कई कर्मचारी जी-जान से सेवा में जुटे हैं, वहीं एरियर नहीं मिलने से उनका उत्साह कम होता दिख रहा है .
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने एक शासनादेश जारी कर दिया है. साथ ही शासन की तरफ से कहा गया है कि सभी विभागों के बजट में बड़े निर्माण कार्य और जमीन खरीद के लिए प्रावधानित राशि भी 31 जुलाई तक वित्त विभाग की सहमति से ही जारी की जा सकेगी.
इस मामले में उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा संगठन समन्वय समिति के संयोजक शिव गोपाल सिंह ने बताया कि सचिवालय के कर्मचारियों पर एरियर रोके जाने जाने का बहुत फर्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन जिन्हें एसीपी का लाभ मिलना है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है. प्रमोशन के साथ किसी कर्मचारी का जब ग्रेड-पे बढ़ना होता है, ऐसे में जब प्रमोशन का पद नहीं मिलता तो सरकार उस पद के सापेक्ष ग्रेड-पे का लाभ दे देती है. ऐसे कर्मचारियों की संख्या अधिक है. जिनका प्रमोशन हुआ होगा लेकिन बढ़ा हुआ ग्रेड-पे देर से मिलना शुरू हुआ होगा. ऐसे में उनका जो एरियर बनेगा, अब सितंबर तक नहीं मिल सकेगा.
