सभी जिलाधिकारी विकासपरक योजनाओं की प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण के लिए एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर लें। मुख्यमंत्री ने कहा- भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं, जीरो टॉलरेंस पर काम करें|
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| मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ:FIle Photo |
लखनऊ। मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि सभी मंत्री सप्ताह के अंतिम तीन दिनों तक जिलों में के भ्रमण करेंगे। इसके लिए 18 मंत्री समूह गठित किए गए हैं। यह 18 समूह 18 मंडलों का भ्रमण करेंगे|
जहां मंत्रीगण जन चौपाल लगायेंगे तथा जनता से सीधा रूबरू होंगे। इसके आलावा विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाना है। इसलिए सभी जिलाधिकारी विकासपरक योजनाओं की प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण के लिए एक सक्षिप्त तैयार कर लें। खबर है कि मुख्यमंत्री को हर काम में मंत्रियों व अधिकारीयों से जीरों टालरेंस चाहिए।
मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि अधिकारियों को क्षेत्र में रहना है ताकि नागरिकों की समस्यायें तत्काल उन तक पहुंछे और मौके पर उसका निस्तारण भी हो जाये। मुख्य सचिव कहा जिन अधिकारियोंके पास सरकारी आवास नहीं हैं, वे किराये पर कमरा लेकर तैनाती स्थल पर ही रहें।
यह भी पूरा प्रयास होना चाइये कि जन शिकायतों का स्थानीय स्तर पर ही निपटारा होन जरूरी है, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से इधर-उधर भटकना न पड़े। इसके अतिरिक्त अधिकारी एरिया विजिट करते हुए विकास कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण भी करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारीयों को जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना होगा। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालयों में समय पर पहुंचें इसमें विलम्ब की कोई गुंजाइश नहीं है। कार्यालय की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें की जरुरत है। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद में अप्रिय घटना घटित होने पर अधिकारी मौके पर अवश्य पहुंचे । पेट्रोल पंपों में घटतौली करने वालों को कभी बख्शा न जाये। उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रत्येक तहसील पर एक अग्नि शमन केन्द्र क्रियाशील किये जाएँ
मुख्य सचिव ने कहा कि अपराधियों-माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरन्तर जारी रहना चाहिये। अपराधियों के विरूद्ध न्यायालयोन के वादों की प्रभावी पैरवी कर सजा दिलायी जाये। अभियान चलाकर सभी थाना परिसर को सुन्दर बनाया जाये। अग्निकाण्ड की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाये और प्रत्येक तहसील में एक अग्नि शमन केन्द्र क्रियाशील तत्काल किये जाएँ
नये थाने बनाने के प्रस्ताव गृह विभाग को भेजें
मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जनपदों में नये थाने बनाने की आवश्यकता है, उन जनपदों द्वारा प्रस्ताव गृह विभाग को उपलब्ध करा दिया जाये। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिये अवैध टैक्सी व बस स्टैण्ड के विरुद्ध अभियान शुरू हो। शहरों को अवैध टैक्सी व बस स्टेशन से मुक्त कराते हुये इस आशय का प्रमाण पत्र 30 अप्रैल तक गृह विभाग को उपलब्ध करा दिया जाये। इसी तरह हर जनपद में ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु प्रभावी कदम उठायें। धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित डेसीबल पर ही हो यह भी सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों की मानकों की जांच के लिए जोरदार अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 28 अप्रैल तक परिवहन विभाग को उपलब्ध करा आवश्यक है।
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मुख्य सचिव ने कहा कि एन0सी0आर0 के जनपदों में कोविड के प्रकरण बढ़ रहे हैं। यहां सतर्क व सावधान रहने की जरूरत है। कोविड-19 से बचाव व उपचार की व्यवस्था को प्रभावी बनाये रख जरुरु है। कोविड जाँच भी बढ़ायी जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मलेरिया और कालाजार रोगम समूल नष्ट होने की ओर है। इसी प्रकार सभी के सहयोग से प्रदेश को वर्ष 2025 तक टी0बी0 से मुक्त करने की आवश्यकता है। इसके लिये टेस्टिंग की संख्या बढ़ायी जाये, ताकि रोगियों की जल्द पहचान कर उपचार शुरू किया जा सके।
प्रत्येक जनपद में कम से कम 75 स्थलों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाना जरूरी
मुख्य सचिव ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कम से कम 75 स्थलों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाना जरूरी है। इस स्थल के चयन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाये। शहरी क्षेत्रों के तालाबों को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उनको अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाये। चिन्हित स्थलों की जियो टैगिंग, सौन्दर्यीकरण व वृक्षारापेण का कार्य कराया जाये। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु से पूर्व नगरीय निकायों में सभी नालों की सफाई तथा जल निकासी की समस्या का समाधान 31 मई तक अवश्य कर लिया जाये। अक्टूबर अथवा नवम्बर में नगर निकायों के चुनाव प्रस्तावित हैं। नये नगर निकायों व जिन नगर निकायों का सीमा विस्तार किया गया है, उनके परसीमन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाये।
नदियों की ड्रेजिंग से निकली सिल्ट की नीलामी 15 जून तक पूर्ण हो
मुख्य सचिव ने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए सभी जिलाधिकारी स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक 30 अप्रैल तक कर नदियों की ड्रेजिंग से निकली सिल्ट की नीलामी में पूर्ण पारदर्शिता से 15 जून तक करा ली जाये। बाढ़ बचाव के लिए 15 जून तक जिला प्रशासन/विभाग द्वारा क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा समितियों का गठन किया जाए। वर्तमान में बाढ़ नियंत्रण से संबंधित 225 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिनका समय-समय पर निरीक्षण कर कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाये।
पी0एम0 स्वनिधि योजना में अच्छा कार्य करने वाले होंगे पुरस्कृत
मुख्य सचिव ने कहा कि पी0एम0 स्वनिधि योजना में अच्छा कार्य करने वाले प्रथम तीन जनपदों, नगर निगम व नगर पालिका परिषद को पुरस्कृत किया जायेगा। आगामी 28 व 29 अप्रैल को मेगा कैम्प का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय किश्त लम्बित हैं, उनका शीघ्र भुगतान कराया जाये। इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरी है।
प्रथम चरण में अधिसूचित ग्रामों के कार्य अक्टूबर, 2023 तक हर हल में पूर्ण करें
मुख्य सचिव ने कहा कि स्वामित्व योजना भारत सरकार की अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के पूर्ण होने से गांवों में कई तरह के भूमि सम्बन्धित विवाद खत्म हो जायेंगे और इससे गावों में शांति व्यवस्था कायम रखने में मदद मिलेगी। प्रथम चरण में अधिसूचित ग्रामों का कार्य अक्टूबर, 2023 तक पूर्ण होना है। सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में माइक्रो प्लान तैयार कराकर उसकी नियमित समीक्षा कर स्वामित्व योजना के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ0 रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव दुग्ध विकास सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव खेल-कूद कल्पना अवस्थी, सचिव बेसिक शिक्षा अनामिका सिंह, राहत आयुक्त श्री रणवीर प्रसाद सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
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