अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा।
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| उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा |
नयी दिल्ली। उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण ( OBC Reservation ) के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव (Urban body elections) कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा।
खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर किया और कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है।
इस पर पीठ ने कहा, “हम इस पर परसों सुनवाई करेंगे।”.यानि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा।
बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही थी। यूपी सरकार ने अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने को प्रार्थना किया ,फिर दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में बहस की डेट 2 जनवरी रखी गयी थी।
यूपी सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी अधिसूचना को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया था। साथ ही राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना OBC आरक्षण के कराने के निर्देश भी दिया था।
उल्लेखनीय हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि OBC सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटें मानीं जायेगीं और स्थानीय निकाय चुनाव को 31 जनवरी, 2023 तक संपन्न कराने को भी कहा। इसके बाद योगी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें की थीं और ओबीसी आरक्षण को लेकर पहले ही पांच सदस्यीय आयोग भी गठित कर चुकी है ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करने का समय दिया है।
