केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरआरबी को प्रौद्योगिकी, कर्ज प्रबंधन और कोर बैंकिंग प्रणाली सुविधाओं को समयबद्ध तरीके से अपनाना चाहिए |
 |
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण |
Nirmala Sitharaman की नवीनता: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कहा कि वे डिजिटल रूप से सक्रिय ग्राहकों को बढ़ाने पर ध्यान दें, जो केंद्रीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के प्रयास के अनुरूप है। चेन्नई के दक्षिणी क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए सीतारमण आए थे। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने बैठक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी दी।
योजना बनाने को कहा
वित्त मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए आरआरबी से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री जनधन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं पर ध्यान देने को कहा। सीतारमण ने कहा कि दक्षिणी क्षेत्र में फंसे कर्ज के एवज में आरआरबी का कर्ज-जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने प्रायोजक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से चालू और बचत खाता (कासा) अनुपात में सुधार करने की मांग की।
डिजिटलीकरण का मार्ग
उन्हें यह भी कहा कि आरआरबी को प्रौद्योगिकी, कर्ज प्रबंधन और कोर बैंकिंग प्रणाली सुविधाओं को समयबद्ध तरीके से अपनाना चाहिए। सीतारमण ने कहा, ‘‘क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी डिजिटलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। केंद्र की डिजिटलीकरण की कोशिश के अनुरूप, उन्हें डिजिटल रूप से सक्रिय ग्राहकों पर ध्यान देना चाहिए।’’
मिलकर काम करने की इच्छा
उन्होंने क्षेत्रीय आरआरबी से भारतीय रिजर्व बैंक और संबंधित राज्य अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने का अनुरोध किया। तमिलनाडु के वित्त सचिव टी उदयचंद्रन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक के वित्त मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। यह भी चर्चा हुई कि भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और नाबार्ड के सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं।
कामकाज का विश्लेषण
फिर भी, केंद्र 50 प्रतिशत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, संबंधित प्रायोजक बैंक 35 प्रतिशत और राज्य सरकार 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पिछले महीने सीतारमण ने उत्तरी क्षेत्र के ग्रामीण विकास बैंकों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की थी। दूसरी समीक्षा बैठक हुई थी।
