मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतों को सुलभ और समावेशी बनाने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार बहुत जरुरी है।
🔷सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बोल रहे थे
नई दिल्ली | मंगलवार को उच्चतम न्यायालय का विस्तार करने की योजना के बारे में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतों को सुलभ और समावेशी बनाने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार बहुत जरुरी है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में, उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत परिसर का विस्तार दो चरणों में किया जाएगा। नई इमारत में चार रजिस्ट्रार कोर्ट, 27 अतिरिक्त कोर्ट रूम और वकीलों और मुकदमों से जुड़े लोगों के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी। यह दो चरणों में बनाया जाएगा।
“नई इमारत न्याय तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने वाली जगह प्रदान करने के अलावा भारतवासियों की संवैधानिक आकांक्षाओं, विश्वासों और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करेगी,” उन्होंने कहा।न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि एक विस्तृत योजना रिपोर्ट भी बनाई गई है और निर्माण संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार के न्याय विभाग को सौंप दिया गया है। यह भी संबंधित विभाग के पास भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि 15 कोर्ट रूम पहले चरण में और 12 दूसरे चरण में तैयार करने की योजना है। इसके लिए मौजूदा अदालत परिसर का कुछ हिस्सा तोड़ दिया जाएगा। “हम ई-कोर्ट परियोजना के चरण-थर्ड को कार्यान्वित कर रहे हैं, जिसे 7000 करोड़ रुपये की बजट मंजूरी है,”
पूरे देश में सभी अदालतों को आपस में जोड़कर, कागज रहित अदालतों के बुनियादी ढांचे को स्थापित कर, अदालतों को डिजिटल बनाने का लक्ष्य है।उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में सर्वोच्च न्यायालय की कोशिशों का उल्लेख करते हुए कहा, "अब तक 9,423 फैसलों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है।"「
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बताया कि 15 भाषाओं में शीर्ष अदालत के फैसलों का अनुवाद किया गया है, उनमें से सबसे अधिक 8,977 हिंदी में, 50-50 मलयालम और उड़िया में, 33 तेलुगु में, 31 बंगाली में, 24 कन्नड़ में, 20 मराठी, पंजाबी में 11, 128 तमिल में, 86 गुजराती में,असमिया और नेपाली में 4–4, उर्दू में 3 और गारो और खासी में एक -एक |
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के समारोह में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामनी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एससीबीए के अध्यक्ष आदीश सी अग्रवाल और अन्य पदाधिकारियों के साथ-साथ शीर्ष अदालत के मौजूदा न्यायाधीश और कई वरिष्ठ वकील भी मौजूद रहे ।
