गरिमामय रोजगार सुनिश्चित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व : संयुक्त युवा मोर्चा

गरिमामय रोजगार सुनिश्चित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व : संयुक्त युवा मोर्चा

 नीति निदेशक तत्वों व अनुच्छेद 21 की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रोजगार सुनिश्चित करना जिससे  नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी हो यह राज्य का दायित्व है। 



🔷19 अगस्त को लखनऊ में युवाओं की मीटिंग


🔷संसद व यूपी विधानमंडल में रोजगार संकट का मुद्दा उठाने की विपक्षी दलों से अपील

चकिया,चंदौली | सभी नागरिकों को गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी राज्य व सरकार का संवैधानिक दायित्व है। भारत का संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। नीति निदेशक तत्वों व अनुच्छेद 21 की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रोजगार सुनिश्चित करना जिससे  नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी हो यह राज्य का दायित्व है। 

लेकिन आज सरकारें इस संवैधानिक दायित्व से पल्ला झाड़ रही हैं। उक्त बातें चकिया पहुंचे संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम के सदस्य व युवा मंच के प्रदेश संयोजक राजेश सचान ने छात्रों व युवाओं से संवाद करते हुए कहीं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार अधिकार के लिए युवाओं को एकजुट करने के लिए 113 संगठनों ने मिल कर संयुक्त युवा मोर्चा का गठन किया है। 

 जिसमें मुख्य रूप से रोजगार अधिकार की कानूनी गारंटी, सार्वजनिक क्षेत्र एक करोड़ रिक्त पदों को भरने, नियमित प्रकृति के कामों में आउटसोर्सिंग/संविदा व्यवस्था खत्म करने और रेलवे, बैकिंग, बिजली-कोयला, पोर्ट, शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक जैसे मुद्दे शामिल हैं। रोजगार सृजन के लिए कारपोरेट्स पर संपत्ति व स्टेट ड्यूटी जैसे टैक्स लगाने की मांग भी संयुक्त युवा मोर्चा द्वारा उठाई गई है। 
       
  संवाद के दौरान युवा नेता अखिलेश दुबे ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 43 में किसी भी क्षेत्र में जीवननिर्वाह लायक वेतनमान सुनिश्चित करने की जवाबदेही सरकार की है। लेकिन वित्त विहीन विद्यालयों, आंगनबाड़ी, आशा , मिड डे मील समेत तमाम क्षेत्रों में बेहद कम वेतनमान/मानदेय है। मांग की कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप इन्हें जीवननिर्वाह लायक न्यूनतम वेतनमान सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। 

   प्रेस को जारी बयान में युवा मंच जिला संयोजक आलोक राय ने बताया कि संयुक्त युवा मोर्चा के देशव्यापी रोजगार अधिकार अभियान की कार्ययोजना तैयार करने और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर तले विभिन्न संगठनों, प्रतिनिधियों व युवाओं की 19 अगस्त को लखनऊ में मीटिंग बुलाई गई है। इसमें चंदौली से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। संवाद के दौरान अजय राय,अखिलेश दुबे , मृत्युंजय पांडेय, अजय गुप्ता, इंद्र देव सिंह यादव, सत्य प्रकाश द्विवेदी, विष्णु प्रसाद विश्वकर्मा, विनीत द्विवेदी, वर्षा रानी, अश्विनी चंद्रवन, सुनील, आमिर खान, मुकेश कुमार, संतोष चौहान आदि मौजूद रहे।


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