PM Modi Sarkari Yojana: मोदी सरकार का घोषणापत्र , शॉपिंग बिल लगाकर 1 करोड़ रुपये का तोहफा पाइये

PM Modi Sarkari Yojana: मोदी सरकार का घोषणापत्र , शॉपिंग बिल लगाकर 1 करोड़ रुपये का तोहफा पाइये

मेरा बिल-मेरा अधिकार एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईओएस पर उपलब्ध होगा। यदि कोई जीएसटी का बिल अपलोड करता है, तो उसे नगद इनाम मिलेगा। योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही है।


HighLights :-

👉पहली सितंबर से यह कार्यक्रम लगभग छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा लागू

👉सरकार ने भी इस योजना का आधिकारिक मोबाइल ऐप किया लॉन्च

👉एक महीने में एक यूजर केवल 25 जीएसटी बिल (कम से कम ₹200) अपलोड कर सकेगा

👉विक्रेता का जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, भुगतान की रकम और टैक्स की रकम शामिल होनी चाहिए

👉योजना के तहत हर महीने पांच सौ से अधिक कंप्यूटराइज लकी ड्रा जारी किए जाएंगे

👉प्ले स्टोर खोलें, तो मेरा बिल या मेरा अधिकार एप्लीकेशन का नाम लिखकर सर्च करें

👉Install बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल कर ले

मोदी सरकार का घोषणापत्र: शॉपिंग बिल लगाकर 1 करोड़ रुपये का तोहफा पाइये | PM Modi Sarkari Yojana Purvanchal News Print :मेरा बिल मेरा अधिकार एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईओएस पर उपलब्ध होगा। यदि कोई जीएसटी का बिल अपलोड करता है, तो उसे नगद इनाम मिलेगा। मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही है। 1 सितंबर से सरकार इस योजना को लागू करेगी। 1 सितंबर से कार्यक्रम लगभग छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। सरकार ने भी इस योजना का आधिकारिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बिल इस मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड करके ₹10,000 से ₹1 करोड़ तक का नगद इनाम जीत सकते हैं। सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स और बॉर्डर फीस बोर्ड ने कहा कि सरकार ने शुरू की गई योजना का मकसद यह है कि लोगों को हर बार जो कुछ भी खरीदते हैं, उसके बिल की डिमांड दुकानदार से देनी चाहिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस योजना को असम, गुजरात और हरियाणा, पुडुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली में शुरू किया जाएगा। BIC ने ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी सूचना दी है। ट्विटर पर अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि लोगों को जीएसटी बिल अपलोड करने पर नकद इनाम मिल सकता है। एप iOS और Android पर उपलब्ध होगा विभिन्न ऑनलाइन सूचनाओं के अनुसार, मेरा बिल मेरा अधिकार एप्लीकेशन को एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी जारी किया जाएगा। जब जीएसटी का बिल इस एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाएगा, तो इसमें विक्रेता का जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, भुगतान की रकम और टैक्स की रकम शामिल होनी चाहिए। एक महीने में एक यूजर केवल 25 जीएसटी बिल (कम से कम ₹200) अपलोड कर सकेगा। 500 से अधिक कम्प्यूटराइज लकी ड्रॉ से निकाले जाएंगे प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत हर महीने पांच सौ से अधिक कंप्यूटराइज लकी ड्रा जारी किए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि हर तिमाही दो लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे, प्रत्येक में 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। साथ ही, अधिकारियों ने कहा कि योजना को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है और सितंबर में इसे जारी किया जा सकता है। योजना को कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि कस्टमर दुकानदार से किसी वस्तु या सेवा की खरीदारी करते समय, जीएसटी के दायरे में आने पर विक्रेता से बिल की मांग करें। इस प्रकार App Download करें यदि आप आईफोन चलाते हैं, तो आपको पहले एप्पल एप्लीकेशन स्टोर में मेरा बिल मेरा अधिकार एप्लीकेशन खोजना होगा। अब आपको गेट बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने से यह ऐप आईफोन में इंस्टॉल हो जाता है। अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर प्ले स्टोर खोलें, तो मेरा बिल या मेरा अधिकार एप्लीकेशन का नाम लिखकर सर्च करें। तब Install बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल कर ले।

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