उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो मुफ्त रसोई गैस सिलेण्डर रिफिल दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई ।
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| मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक |
लखनऊ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो मुफ्त रसोई गैस सिलेण्डर रिफिल दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई । प्रदेश की योगी सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो निःशुल्क रसोई गैस सिलेण्डर रिफिल देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
इस योजना के तहत अक्टूबर-दिसम्बर 2023 तथा जनवरी-मार्च 2024 में लाभार्थियों को मुफ्त सिलेण्डर रिफिल दिया जायेगा। इस योजना पर राज्य सरकार हर साल 2312 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 1.75 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जाएगा। इनमें से प्रथम चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल का वितरण होगा ।
उसके बाद जैसे-जैसे लाभार्थियों के आधार प्रमाणित होते जाएंगे, उसी क्रम में उन्हें उक्त योजना के तहत मुफ्त सिलेण्डर मिलते रहेंगे । प्रवक्ता के अनुसार योजना के तहत लाभार्थी को पहले खुद भुगतान कर 14.2 किलोग्राम का सिलेण्डर रिफिल खरीदना होगा, उसके पांच दिन के बाद सब्सिडी उसके आधार प्रमाणित खाते में भेजी जाएगी।
यह योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जारी की गयी एक कनेक्शन पर लागू होगी। मंत्रिमण्डल ने एक अन्य अहम फैसले में मिर्जापुर, सोनभद्र और महराजगंज में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरीमिली । मंत्रिमण्डल ने समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित ‘अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ (टीआरआई)’ के पक्ष में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिये मिर्जापुर में संस्कृति विभाग की 4.046 हेक्टेयर जमीन, सोनभद्र में 2.828 हेक्टेयर भूमि तथा महराजगंज में 0.506 हेक्टेयर भूमि को आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध हैं, जो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रहती हैं। इनमें भौगोलिक असमानता के साथ-साथ रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, कला इत्यादि क्षेत्रों में पर्याप्त विविधता पायी जाती है। सरकार ने इसे संरक्षित करने के लिये जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।
प्रवक्ता के मुताबिक मंत्रिमण्डल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को नया आयाम देने के प्रयास के तहत प्रदेश की उचित दर की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन सहित ई-पॉस मशीनों की स्थापना और संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
प्रदेश के उचित दर की सभी 79 हजार दुकानों में ई—कांटे से लिंक उन्नत ई-पॉस मशीनों की स्थापना एवं संचालन के लिये ‘सिस्टम इन्टीग्रेटर’ संस्थाओं का चयन खुली निविदा के जरिये हुआ है। ये नयी ई-पॉस मशीनें 4-जी सिम से चलेंगी। ये मशीनें ‘फिंगरप्रिन्ट एवं आईरिस स्कैनर’ से लैस भी होगी । इन मशीनों से उचित दर विक्रेताओं को उनकी आमदनी बढ़ाने वाली अन्य कम्प्यूटरीकृत सेवाएं भी उपलब्ध करायी जायेंगी ।
