आईजीआरएस शिकायतों को गंभीरता से न लेने और उनके निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है |
लखनऊ | एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) की शिकायतों को गंभीरता से न लेने और उनके निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा बैठक में लापरवाही बरतने वाले करीब आधा दर्जन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की और स्पष्टीकरण से लेकर निलंबन तक की कार्रवाई के आदेश दिये |
मुख्यमंत्री कार्यालय ने नियुक्ति विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, गृह विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग और नगर विकास विभाग को पत्र जारी कर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं |
मुख्यमंत्री के सचिव अमित सिंह ने बताया कि आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
इस संबंध में कानपुर नगर की तहसील नर्वल में नियुक्ति विभाग में शिकायतकर्ता की फाइल गायब होने के आठ माह बाद भी तत्कालीन याचिकाकर्ता अनुज त्रिपाठी के खिलाफ अपर जिलाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जबकि उन्हें दोषी पाया गया था. इस मामले पर अपर जिलाधिकारी को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये गये हैं |
इसी प्रकार सुल्तानपुर के भदैया ब्लॉक के सलाहपुर गांव में प्रधान सचिव को रिश्वत न देने पर अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त जारी करने की शिकायत पर ग्राम विकास कार्यालय में मध्यम अवधि प्रतिकूल इनपुट दिया गया। लेकिन, इस मामले को ब्लॉक के विकास निदेशक द्वारा फिर से उठाया गया और श्रेणी के संकेत के बाद विशेष को बंद कर दिया गया।
इससे शिकायतकर्ता को फीडबैक देने का विकल्प खत्म हो गया, जो सरकारी आदेश का उल्लंघन है। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय से ग्रामीण विकास विभाग को प्रखंड विकास पदाधिकारी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है |
कुशीनगर में ग्राम पंचायत की निर्माणाधीन सड़क को अधूरा छोड़ने की शिकायत के निस्तारण में खण्ड विकास अधिकारी की लापरवाही पर खण्ड विकास अधिकारी मोतीचक को स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। तहसील कादीपुर के ग्राम हंसापुर, सुल्तानपुर में ग्राम सभा की भूमि पर लगे पेड़ों को काटने एवं बेचने की शिकायत के मामले में जयसिंहपुर क्षेत्राधिकारी एवं जयसिंहपुर थाने के उपनिरीक्षक की लापरवाही सहित पोर्टल पर गलत रिपोर्ट की गई।
इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा गृह विभाग को सूचना क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर को देने के साथ ही मोतीगढ़ के प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये | इसी प्रकार, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को हरदोई के पेदाबहार गांव से प्राप्त शिकायत पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एएस गंगवार की लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा, सीतापुर में सफाई और सीवरेज निर्माण में लापरवाही की शिकायत आईजीआरएस से की गई थी। आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा बैठक के दौरान मामले में बिसवां और सीतापुर नगर पालिका के अधिशाषी निदेशक की रिपोर्ट अलग-अलग पाई गई। इसको लेकर जिलाधिकारी ने बिसवां नगर पालिका के अधिशाषी निदेशक विजयपाल सिंह व नगर पालिका सीतापुर के अधिशाषी निदेशक वैभव त्रिपाठी को सचेत करने की बात कही। दोनों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये |
