जन मुद्दों पर भाजपा की चुप्पी क्यूं,आईपीएफ ने उठाया सवाल ?

रोजगार, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, महंगाई, पर्यावरण जैसे प्रमुख जन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र मौन है। 

ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के  राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय


● एजेंडा लोकसभा चुनाव 2024 पर  चकिया विधानसभा के कई गांवों में की गयी चर्चा 
● आर्थिक संप्रभुता, न्याय और मैत्री भाव को नष्ट कर रही मोदी सरकार  : अजय राय

चकिया / चंदौली |  रोजगार, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, महंगाई, पर्यावरण जैसे प्रमुख जन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र मौन है। भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी 2024 के घोषणा पत्र में अपनी पीठ खुद थपथपाई गई है और भविष्य की योजनाओं पर बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं लेकिन जनता के जीवन के बुनियादी सवालों को हल करने पर कुछ भी नहीं कहा गया है। 

दरअसल कॉर्पोरेट के मुनाफे के लिए काम कर रही भाजपा की सरकार के पास अब जनता को देने के लिए कुछ नहीं है और वह देश की आर्थिक संप्रभुता, न्याय और मैत्री भाव को नष्ट करने में लगी हुई है। इसीलिए चुनाव में सरकार के पास अपने दस साल के कार्यकाल की कोई उपलब्धि नहीं है और प्रधानमंत्री चुनाव में समाज को विभाजित करने वाली बातें कर रहे हैं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हराना हर भारतीय का सबसे बड़ा राजनीतिक दायित्व है।

 यह बातें ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के  राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय ने चकिया विधानसभा के विभिन्न गांवों में हुई बैठकों में कही। आईपीएफ की टीम ने  चकिया विधानसभा की रसिया ,सैदूपुर , भैसौड़ा ,बरहुआ ,पडरिया , शिकारगंज  के गढ़वा , ताजपुर सहित तमाम गांवों का दौरा कर वहां बैठकें की। 

उन्होंने कहा कि ईमानदारी का ढोल पीटने वाली मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बांड के जरिए देश का सबसे बड़ा घोटाला करने का काम किया है। करीब 4 लाख के करोड़ के इस घोटाले में ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा ने कम्पनियों से कानूनी फिरौती वसूली करने का काम किया है। 

 उन्होंने कहा कि आदिवासियों, दलित और गरीबों के वनभूमि पर अधिकार के लिए बनाए गए वनाधिकार कानून को इस सरकार ने विफल कर दिया। आदिवासियों को जमीन देने की सरकार की घोषणा जुमला ही बन कर रह गई। पूरे नौगढ़  वनगांवा व शिकारगंज में वनाधिकार में जमीन का आवंटन नहीं हुआ।  अब तो मोदी सरकार वन संरक्षण संशोधन अधिनियम लाकर जिन जमीनों पर वनाधिकार में आदिवासियों को अधिकार भी मिला है उसे भी छीन लेने की कोशिश कर रही है। यही नही भाजपा के सहयोगी अपना दल सांसद ने लोकसभा में राबर्ट्सगंज लोकसभा के सवाल पर एक भी शब्द नही बोले हैं  |  

मनरेगा ठप पड़ी हुई है और रोजगार के अभाव में इस इलाके में बड़े पैमाने पर नौजवान काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं। यहां टमाटर और मिर्च की बड़े पैमाने पर खेती होती है लेकिन उसके लिए उद्योग धंधा लगाने की न्यूनतम मांग को भी सरकार ने पूरा नहीं किया। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद शिक्षा और स्वास्थ्य का बुरा हाल है। इन हालातो को बदलने के लिए जन मुद्दों पर गोलबंदी वक्त की जरूरत है। 

बैठकों में आइपीएफ के नौगढ़ प्रभारी रहीमुद्दीन , मजदूर किसान मंच के जिला संयोजक रामेश्वर प्रसाद , आदिवासी वनवासी महासभा के जिला संयोजक गंगा चेरो , सुनील राम , तबरेज , पाचु राम ,अमर बहादुर चौहान  आदि लोगों ने अपनी बातें रखी।

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