केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission ) के गठन का काफी समय से इंतजार है. लेकिन वित्त मंत्रालय ने इन कर्मचारियों के एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है.
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट, 8th Pay Commission लेकर वित्त मंत्रालय ने कही ये बात |
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट / नई दिल्ली: 10 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर इन कर्मचारियों की टेंशन बढ़ा दी है. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अपडेट दिया, जिसके बाद इन केंद्रीय अधिकारियों को बड़ा झटका लगा है. वित्त मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया कि आठवीं पारिश्रमिक समिति के गठन को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.
8वें भुगतान आयोग के गठन पर वित्त मंत्रालय का वक्तव्य
दरअसल, राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा था कि क्या केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग के गठन को लेकर किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है.
केंद्रीय कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपये का झटका
सरकार का यह बयान 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 67 लाख पेंशनभोगियों के लिए बड़ा झटका था. ये अधिकारी अगले बजट में वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित किए जाने वाले 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कृपया ध्यान रखें कि 7वीं पारिश्रमिक समिति 1 जनवरी, 2026 को समाप्त हो रही है और आम तौर पर पारिश्रमिक समिति का गठन हर 10 साल में किया जाता है।
टीवी सोमनाथन ने यह बात कही
उल्लेखनीय हो कि इससे पहले लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद तत्कालीन केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि यह नए वेतन आयोग के गठन के लिए पर्याप्त समय है, क्योंकि अगला वेतन आयोग 2026 में आ जाएगा । लेकिन जब आठवां वेतन आयोग बनेगा तो यह उम्मीद भी है कि केंद्रीय एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। । वहीं, बेस सैलरी भी बढ़ने की पूरी संभावना है.
