इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में पेशेवर वकील को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करते हुए कहा कि अग्रिम जमानत के मामले में महत्वपूर्ण कारक आरोपी का आपराधिक इतिहास है.
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में पेशेवर वकील को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करते हुए कहा कि अग्रिम जमानत के मामले में महत्वपूर्ण कारक आरोपी का आपराधिक इतिहास है, जिसका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में, प्रतिद्वंद्वी/अभियुक्त एक वकील है, इसलिए अपने आपराधिक रिकॉर्ड को स्पष्ट करना उसकी पहली ज़िम्मेदारी है।
दरअसल, आरोपी पिछले दो मामलों में अपने आपराधिक रिकॉर्ड के तथ्य छुपाते हुए सेशन कोर्ट गया और उसे अग्रिम जमानत मिल गई. हालाँकि, आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसने दोनों मामलों में जहां क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी, अपना आपराधिक इतिहास स्पष्ट रूप से बताया था, इसलिए उसने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया। कोर्ट ने अग्रिम जमानत की निवारक प्रकृति को स्पष्ट किया और कहा कि अग्रिम जमानत पर लगाए गए मानदंड और शर्तें आम तौर पर कठोर हैं।
जमानत के किसी भी दुरुपयोग से बचने और आरोपी द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने, गवाहों को प्रभावित करने या मुकदमे से बचने के लिए न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने जैसे मुद्दों को हल करने के लिए, आपराधिक आचरण वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है।
मालूम हो कि विनोद सिंह नाम के शख्स ने रामपुर के कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए अर्जी दाखिल की है. अंततः, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि आरोपी ने अपना आपराधिक इतिहास छुपाया था, इसलिए अग्रिम जमानत आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता था और मामले की गंभीरता इस तथ्य से और भी बढ़ गई थी कि वह एक प्रैक्टिसिंग वकील था।
उक्त आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने विनोद सिंह द्वारा दायर जमानत रद्दीकरण आवेदन को स्वीकार करते हुए पारित किया था और सत्र न्यायाधीश, रामपुर द्वारा पारित जमानत आदेश को रद्द कर दिया गया था और आरोपी को प्रश्न अदालत में विचारण से पहले आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था।
