उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को आश्वासन दिया कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एसएटी) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर एक महीने के भीतर नियुक्तियाँ की जाएंगी।
लखनऊ / पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को आश्वासन दिया कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एसएटी) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर एक महीने के भीतर नियुक्तियाँ की जाएंगी।
आश्वासन के बाद, न्यायमूर्ति ए. आर. मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी के एक पैनल ने कहा कि इन परिस्थितियों में, अदालत में सेवारत दो मौजूदा सदस्य, जो जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं, नई नियुक्तियां होने तक सेवा जारी रखेंगे। पीठ स्थानीय वकील सतीश चंद्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और प्रमुख सचिव व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे. अपर महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि इन नियुक्तियों के लिए विज्ञापन 12 जून और 29 जुलाई 2024 को प्रकाशित किये गये थे और नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. इससे पहले कोर्ट ने 4 अक्टूबर को आदेश पारित कर राज्य सरकार को जल्द नियुक्तियां करने को कहा था.
