8वें वेतन आयोग को आखिरकार सरकार की हरी झंडी मिल गई है। इससे न केवल वेतन में 100% से अधिक की वृद्धि होगी, बल्कि पेंशन में भी 186% तक की वृद्धि हो सकती है।
8th Pay Commission Salary-Pension Hike: वेतन और पेंशन बढ़ोतरी: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए अच्छी खबर। लंबे समय से चर्चा में रहे 8वें वेतन आयोग को आखिरकार सरकार की हरी झंडी मिल गई है। इससे न केवल वेतन में 100% से अधिक की वृद्धि होगी, बल्कि पेंशन में भी 186% तक की वृद्धि हो सकती है।
यह ऐतिहासिक निर्णय 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकता है, जिससे 75 लाख से अधिक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
100% तक वेतन वृद्धि
8वें वेतन आयोग में सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर्याप्तता कारक है, जो मौजूदा मूल वेतन को नए वेतनमान में परिवर्तित करने का आधार बनता है। वर्तमान में समायोजन कारक 2.57 है, लेकिन अगले क्रम में यह 2.0 और 2.86 के बीच होने की उम्मीद है।
यदि इसे 2.0 भी माना जाए तो वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 36,000 रुपये या उससे अधिक हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कर्मचारियों के वेतन में लगभग 100% की वृद्धि संभव है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ सकता है।
रिटायर्ड कर्मचारियों की जाएगी बल्ले-बल्ले !
8वें वेतन आयोग के तहत पर्याप्तता कारक और लागत राहत (डीए+डीआर) के संयुक्त प्रभाव के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 13,950 रुपये है, जो नई दरों के अनुसार बढ़कर लगभग 36,000 रुपये हो सकती है।
इसका मतलब यह है कि सेवानिवृत्त लोगों को 186% तक की राहत मिल सकती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में काफी सुधार आएगा और उनका सेवानिवृत्त जीवन अधिक सुरक्षित और सशक्त बनेगा।
नया कमीशन भुगतान कब लागू होगा?
सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में किए जाने की संभावना है। इसके बाद आयोग 2025 के अंत तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट और 2026 के अंत तक अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। हालांकि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी, लेकिन कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर इसका वास्तविक प्रभाव 2027 की शुरुआत में दिखाई देने की उम्मीद है, जब नए वेतनमान और एरियर का भुगतान शुरू होगा।
12 महीने की छूट मिलेगी, जो किसी बोनस से कम नहीं
जब सरकार नया वेतनमान लागू करेगी तो सिविल सेवक और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी 12 महीने का बकाया वेतन प्राप्त कर सकेंगे। यह बकाया राशि एकमुश्त दी जाएगी, जिससे त्यौहारों या बड़ी जरूरतों के दौरान आर्थिक सहायता मिलेगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की है।
अब AD और DR दोनों 55% हो जायेंगे
नई दरें 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएंगी। जनवरी से मार्च तक का एरियर अप्रैल के वेतन में जोड़ा जाएगा। दोहरी राहत, रिकॉर्ड वेतन और पेंशन इस बार सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को दोहरी राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। एक ओर जहां महंगाई भत्ता (डीए) नियमित रूप से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर समायोजन कारक के कारण मूल वेतन में भारी वृद्धि होगी।
इन दोनों का संयुक्त प्रभाव न केवल कर्मचारियों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि होगा, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मासिक पेंशन भी एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति काफी मजबूत होगी।
