UP में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन एवं डेयरी विकास नीति में बढ़ा संशोधन किया है।
- इकाई स्थापित करने वालों को 5 करोड़ तक की सब्सिडी
- फॉर्म भरने और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद किया जाएगा सत्यापन
लखनऊ./ पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट : UP में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन एवं डेयरी विकास नीति में संशोधन किया है।
हाल ही में कैबिनेट द्वारा संशोधित नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद डेयरी से संबंधित इकाइयों को अधिक वित्तीय सहायता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह बदलाव न केवल डेयरी उद्योग में आधुनिकता लाएगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
संशोधित नीति के अनुसार, अब राज्य सरकार डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए कुल लागत का 35 प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी, जिसकी ऊपरी सीमा 5 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। पिछली नीति में केवल पूंजी और ब्याज सब्सिडी का प्रावधान था, लेकिन अब इसे अधिक व्यापक और लाभकारी रूप में बदल दिया गया है।
पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि अब पशु आहार एवं पोषण विनिर्माण इकाईयों की स्थापना के लिए लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम 5 करोड़ रुपये) अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इन इकाइयों के विस्तार के लिए लागत का 35% (अधिकतम 2 करोड़ रुपये) की सहायता भी प्रदान की जाएगी।
यह संशोधित नीति डेयरी क्षेत्र को अधिक निवेश-अनुकूल बनाएगी तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। इससे हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। जो लोग इस शर्त को पूरा करते हैं, वे पशुपालन विभाग से यूपी कामधेनु डेयरी योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
फॉर्म भरने और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सत्यापन किया जाएगा। एक बार अनुमोदन हो जाने पर, आवेदक इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा।
