केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक वाराणसी में संपन्न हुई।
पूर्वांचल न्यूज प्रिंट/ वाराणसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक वाराणसी में संपन्न हुई। भारत सरकार के प्रेस सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। शाह सोमवार से वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर हैं। बैठक होटल ताज में हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सामाजिक विकास, परिवहन सीमा विवाद, कानून व्यवस्था, पर्यावरण और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल
परिषद की 24वीं बैठक 7 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड में हुई। 25वीं बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 'सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद' को देश के सर्वांगीण विकास के लिए सशक्त माध्यम बताया है।
केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक
इसी क्रम में मंगलवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया।" उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'एक्स' पर की गई पोस्ट में बैठक में शामिल होने की जानकारी देते हुए कहा, "बैठक के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के माध्यम से और अधिक सहयोग का अनुरोध किया।" साथ ही उन्होंने 'वाइब्रेंट विलेज योजना' के तहत सीमांत गांवों में सुविधाओं के विकास, भारत नेट और सैटेलाइट संचार सेवाओं के शीघ्र विस्तार पर अपने विचार रखे।''
धामी ने कहा, ''उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुदान प्रक्रिया को सरल बनाने, 1989 की दूरस्थ घाटी अधिसूचना को निरस्त करने और मानसून के दौरान उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, भारी वर्षा और बादल फटने जैसी आपदाओं के कारण सड़कों को हुए नुकसान के मद्देनजर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सुचारू संचालन के लिए राज्य को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर सुझाव दिए।''
इसी पोस्ट में उन्होंने कहा कि वह राज्य में ग्लेशियर अध्ययन केंद्र, जैव विविधता संरक्षण संस्थान और अंतरराष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं। उन्होंने कहा कि नंदा राजजात यात्रा (2026) और 2027 के कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए भी उन्होंने केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विकल्पहीन संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं।" धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार भी इसी लक्ष्य के अनुरूप राज्य को विकसित उत्तराखंड के रूप में स्थापित करने के लिए तीव्र गति से कार्य कर रही है, ताकि राज्य का प्रत्येक नागरिक विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके और "विकसित भारत" के निर्माण में भी सक्रिय भागीदार बन सके।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'एक्स' पर अपने पोस्ट में कहा, "केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया।" पोस्ट में यादव ने आशा व्यक्त की कि राज्यों के बीच समन्वय, विकास के विभिन्न आयामों, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विषयों से संदर्भित यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में फलदायी साबित होगी। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में बैठक की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि "सुरक्षा के माध्यम से सुशासन और सहयोग के माध्यम से समृद्धि ही लक्ष्य है.."।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 'X' पर पोस्ट किया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के "सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद" के मंत्र को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आज वाराणसी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया।"
उन्होंने बैठक में प्रमुख प्रतिभागियों के नाम बताते हुए कहा कि बैठक में राज्यों के बीच समन्वय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे विभिन्न विषयों पर गहन और सार्थक चर्चा हुई।
बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि संघीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता और क्षेत्रीय विकास को मजबूत करने वाली यह परिषद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'टीम इंडिया' विजन को नई ताकत और गति देगी।
