कमालपुर विद्युत उपखंड अधिकारी की नियुक्ति न होने से समय पर बिल नहीं जमा हो रही है,जिसके कारण उपभोक्ताओं का विद्युत बिच्छेदन किया जा रहा है जिसको लेकर जनता में आक्रोश देखने को मिल रही है।
मुख्य बातें :-
- अवर अभियंता विद्युत कमालपुर द्वारा लिखित पत्र 26मई को अधिशाषी अभियंता सकलडीहा को देने के बाद भी नहीं की गयी नियुक्ति
- उपकेंद्र विद्युत कमालपुर पर त्रुटि विल उपभोक्ताओं द्वारा अवर अभियंता स्टाप से आये दिन हो रही है तू तू मैं मैं
- ग्रामीणों ने जिलाधिकारी चंदौली से कमालपुर उपखण्ड अधिकारी विद्युत की स्थाई नियुक्ति कर त्रुटि विल सुधार की उठायी मांग
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ दिवाकर राय चंदौली |
जनपद के कमालपुर विद्युत उपखंड अधिकारी की नियुक्ति न होने से समय पर बिल नहीं जमा हो रही है,जिसके कारण उपभोक्ताओं का विद्युत बिच्छेदन किया जा रहा है जिसको लेकर जनता में आक्रोश देखने को मिल रही है।
विगत दो फरवरी से कमालपुर विद्युत उपखंड अधिकारी का पद खाली चल रहा है।30 मई 2025 को लगभग पांच समाचार पत्रों ने जनता की समस्याओं को बखूबी से प्रकाशित कर उपखंड अधिकारी की नियुक्ति कर आई डी की मांग जिलाप्रशासन से किया था,पर संज्ञान में न लेकर दरकिनार कर दिया गया।
अधिकारी और उपभोक्ताओं के बने शिकारी अवर अभियंता डालचंद ने दिनांक 26-05-2025 को लिखित अधिशासी अभियंता सकलडीहा को विद्युत उपखंड अधिकारी कमालपुर की स्थाई नियुक्ति तथा आई डी की मांग की गई थी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।मनमाना बिल,विद्युत विच्छेदन से उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है।एक तरफ से देखा जाय तो उपखंड अधिकारी की गैर मौजूदगी में बिल रिवीजन आई डी न बनने से तमाम समस्याएं देखने को मिल रही है।
आए दिन सबस्टेशन पर उपस्थित अवर अभियंता व कर्मचारियों बकायेदार से तू तू,मय,मय होता रहता है।हर उपभोक्ता अपने घरों में जो विद्युत उपभोग कर रहा है उसे मालूम है कि कितना हमारी बिल कितनी होगी।मीटर कुछ और बता रहे हैं,बिल कुछ और आ रही हैं।विद्युत बिल की त्रुटि को लेकर उपभोक्ता बिल जमा करने से कतरा रहे हैं और मारे फिरे घूम रहे हैं।
अधिकांश लोगों के घरों की लाइनेंविल अधिक आने से संशोधन न किये जाने पर बकाया दिखाकर कनेक्शन काट दिया जा रहा हैं,जो अंधेरे में जीने को मजबूर किये जा रहे हैं। विद्युत समस्या से जूझ रही जनता जिलाधिकारी से तत्काल स्थाई उपखंड अधिकारी विद्युत कमालपुर की नियुक्ति कर जनता को राहत देने की मांग कर राजस्व में वृद्धि की अपील की है
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