बिना किसी गारंटी के ₹90,000 तक का लोन मिलेगा! सरकार ने समय सीमा बढ़ाई

बिना किसी गारंटी के ₹90,000 तक का लोन मिलेगा! सरकार ने समय सीमा बढ़ाई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना की समय सीमा 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दी है और असुरक्षित लोन की सीमा ₹80,000 से बढ़ाकर ₹90,000 कर दी है।

अब आप 2030 तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं

Pradhan Mantri Swanidhi Yojana : कोरोनावायरस महामारी के दौरान छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका बचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (पीएम स्वनिधि योजना) में बड़ा बदलाव किया गया है।

आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना की अवधि 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दी है और उपलब्ध असुरक्षित लोन की सीमा ₹80,000 से बढ़ाकर ₹90,000 कर दी है।

सरकार का अनुमान है कि इस निर्णय से 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ होगा, जिनमें 50 लाख नए रेहड़ी-पटरी विक्रेता शामिल हैं। कार्यक्रम के विस्तार और पुनर्गठन पर सरकारी खजाने से 7,332 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे।

ऋण तीन चरणों में उपलब्ध होगा

अब, लाभार्थियों को तीन चरणों में ऋण मिलेगा

पहला चरण: ₹15,000

दूसरा चरण: ₹25,000 (पहले चरण का ऋण समय पर चुकाने के बाद)

तीसरा चरण: ₹50,000 (दूसरे ऋण का भुगतान करने के बाद)

दूसरे शब्दों में, किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने के लिए शुरुआत में ₹15,000 मिलेंगे। यह राशि चुकाने के बाद ही वे अगले चरण के लिए पात्र होंगे।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 30 जुलाई, 2025 तक, 68 लाख से अधिक लाभार्थियों को 96 लाख से अधिक ऋण दिए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि ₹13,797 करोड़ है। इनमें से लगभग 47 लाख लोग डिजिटल रूप से सक्रिय हैं और अब तक ₹6.09 लाख करोड़ मूल्य के 557 करोड़ से अधिक लेनदेन कर चुके हैं।

सुविधाजनक शर्तें और डिजिटल लाभ

इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से असुरक्षित ऋण है। लाभार्थी केवल अपने आधार कार्ड के साथ आवेदन करके धनराशि निकाल सकते हैं, और पुनर्भुगतान पूरे वर्ष किश्तों में करना होगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को यूपीआई से जुड़ा रुपया क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जो उनकी व्यावसायिक और व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए खुदरा और थोक लेनदेन पर 1,600 रुपये तक का कैशबैक ऑफर भी है।

छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई इस योजना का उद्देश्य अब और व्यापक हो गया है। सरकार का उद्देश्य छोटे व्यापारियों के लिए वित्तीय पहुँच को सुगम बनाना और उन्हें फिर से अपनी स्थिति में लाने में सक्षम बनाना है।

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