अति पिछड़े वर्ग के सामाजिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई जस्टिस रोहणी कमीशन की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखकर लागू किया जाए।
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- 28 सितंबर को वाराणसी में होगा सम्मेलन
- रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान की सकलडीहा में हुई बैठक
Chandauli : अति पिछड़े वर्ग के सामाजिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई जस्टिस रोहणी कमीशन की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखकर लागू किया जाए। ताकि अति पिछड़े समुदाय के लोगों का राजनीतिक, सामाजिक और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। ये बातें सकलडीहा में आयोजित रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान की बैठक में उठी।
बैठक में 28 सितंबर को वाराणसी के पराड़कर भवन में रोजगार और सामाजिक अधिकार सम्मेलन में सकलडीहा से भी प्रतिनिधियों को भेजने का निर्णय हुआ। बैठक की अध्यक्षता जोखू सिद्दीकी ने की और संचालन अभियान के संयोजक व पूर्व जिला पंचायत सदस्य तिलकधारी बिंद ने किया। मुख्य वक्ता वरिष्ठ समाजवादी नेता इंद्रजीत शर्मा रहे।
बैठक में कहा गया है कि प्रदेश में पूंजी के पलायन होने के कारण विकास अवरुद्ध है। इस पूंजी पलायन पर रोक लगाकर इसे रोजगार सृजन में खर्च करना चाहिए। बैठक में शिक्षा और रोजगार के सवाल को हल करने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई गई। बैठक को एआईपीएफ के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर, केशव राजभर और अशरफ आदि ने भी संबोधित किया।
