राष्ट्रीय संयोजक एवं ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के संस्थापक सदस्य अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा देश मे तीसरा पिछड़ा वर्ग आयोग रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को सरकार को सार्वजनिक करने एवं लागू करने की जरूरत है।
- रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के तहत अति पिछड़े को मिले समाजिक अधिकार
वाराणसी। रामकटोरा स्थित समता भवन पर रोजगार एवं सामाजिक अधिकार सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन के राष्ट्रीय संयोजक एवं ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के संस्थापक सदस्य अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा देश मे तीसरा पिछड़ा वर्ग आयोग रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को सरकार को सार्वजनिक करने एवं लागू करने की जरूरत है।
जिससे देश मे अतिपिछड़ों के हक भी मिल सके। उन्होंने कहा कि देश के पूंजीपतियों पर सम्पति कर लगा कर सरकार शिक्षा-स्वास्थ्य एवं रोजगार की बुनियादी समस्याओं को दूर कर सकती है। साथ ही उत्तर प्रदेश की पूंजी गुजरात एवं महाराष्ट्र में चली जा रही है। इस नए प्रादेशिक उपनिवेशवाद को रोकना होगा और अन्त में कहा कि देश अपनी जीडीपी का कुछ हिस्सा तकनीकी निर्माण में खर्च करे जिससे पूरी दुनिया मे भारत तकनीकी सम्प्रभुता हासिल करें।
लोकतंत्र सेनानी विजय नारायण जी सरकार के तानाशाही के खिलाफ यलगार की बात की। पूर्व एमएलसी एवं इस अभियान के पूर्वांचल के संयोजक श्रीअरविंद सिह ने कहा कि सरकार से हम शिक्षा से लेकर सबको रोजगार तक एवं देश के अति पिछडो के अधिकारो के लिए यह संगठन पूर्वांचल की सड़कों पर लड़ेगा। बीएचयू के पूर्व छात्रसंघ महामंत्री
सूबेदार सिह ने कहा रोहिणी कमीशन को लागू कर सरकार आरक्षण के मूलभूत उद्देश्यों को स्थापित करने का काम करेगी। समाजवादी कुंवर सुरेश जी ने आगे के आंदोलन की रूपरेखा रखी। इंद्रजीत शर्मा और तिलकधारी बिंद जी ने पूर्वांचल भर के अतिपछड़ो को गोलबंद करने की बात की। गाजीपुर से राजेन्द्र वनवासी एवं आजमगढ़ से वीरेंद्र यादव ने अति पिछडो के साथ साथ-साथ दलितों,आदिवासी की लड़ाई लड़ने की बात की।
पूर्वांचल किसान सभा के योगीराज पटेल और समाजसेवी राजकुमार गुप्ता ने किसानों की एमएसपी देने का सवाल उठाया। छात्रनेता डॉ हर्ष बर्धन, शैलेन्द्र कवि, आशुतोष यीशु, विवेक यादव, हरीश मिश्रा सहित कई छात्र नेताओं ने छात्रसंघ चुनाव कराने एवं इन विषयो को लेकर लड़ने की बात की। संजीव सिह ने भी आंदोलन की बात कही। युवा मंच की सोनभद्र संयोजक सविता गोंड ने आदिवासी लड़कियों की शिक्षा-स्वास्थ्य और रोजगार के अभाव में पलायन के सवाल को उठाया। पूर अध्यक्षता करते हुए जोखू सिद्दकी ने मुस्लिमों में पिछड़े पसमांदा समाज के हको की बात की।
'तानाशाही का नाश हो' और 'देश के हर नागरिक को रोजगार और सामाजिक अधिकार मिले' इस थीम के साथ एक राजनीतिक प्रस्ताव भी सम्मेलन में पास किया गया। पूर्वांचल में संघर्षरत तमाम संगठनों के बीच से 11 सदस्यीय एक संयोजन समिति का गठन किया गया। जिसके नेतृत्व में इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा । इस सम्मेलन को लगभग 40 वक्ताओं ने संबोधित किया।
अंत मे लब्बोलुआब यह रहा कि देश में धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं है, कहा कि अगर देश के बड़े पूजीपतियों पर मात्र 2 फीसद टैक्स लगा दिया जाय और अर्थव्यस्था को कृषि आधारित बनाया जाय तो देश के हर नौजवान को रोजगार और आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है। वक्ताओं ने चेताया कि अगर भाजपा की सरकार अगर रोजगार के लिए कोई ठोस नीति घोषित नहीं करती और नागरिक अधिकारों का दमन बंद नहीं करती तो प्रदेश और देश का नौजवान आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अंत मे अगला कार्यक्रम चन्दौली में एक जनसभा का होगा ।संचालन डॉ शम्मी कुमार सिंह ने किया
इविवि पत्राचार संस्थान की पूर्व कार्यवाहक निदेशक रेखा सिंह, चंदौली से अजय राय, अखिलेश दुबे, आलोक राय, रामेश्वर प्रसाद , रहीमुद्दीन, गीता राय सोनभद्र से इंजी राम कृष्ण बैगा, इलाहाबाद से अर्जुन प्रसाद समेत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही।
प्रदेश में ली गई यह पहल बेहद महत्वपूर्ण है और इससे रोजगार अधिकार अभियान को मजबूती मिलेगी।तानाशाही का नाश हो ! हर नागरिक को मिले रोजगार और सामाजिक अधिकार !
