क्या विंटर सेशन में बीमा सेक्टर में खुलेगा 100% विदेशी निवेश का रास्ता ?

सरकार विंटर सेशन में इंश्योरेंस सेक्टर Insurance Sector में 100% तक पूरे विदेशी इन्वेस्टमेंट की इजाज़त देने वाला बिल पेश कर सकती है । 

सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में एक ज़रूरी कदम उठा रही है। विंटर सेशन Winter Session में एक Bill पेश किया जाएगा, जिससे इंश्योरेंस कंपनियों में विदेशी इन्वेस्टमेंट foreign investment की लिमिट 74% से बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि विदेशी कंपनियाँ अब अपने सारे रिसोर्स भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकेंगी। सरकार का मानना ​​है कि इससे इंश्योरेंस सेक्टर मज़बूत होगा और लोगों को बेहतर सर्विस मिलेंगी।

विंटर सेशन में पेश होने वाला ज़रूरी बिल

संसद का विंटर सेशन 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कई ज़रूरी बिल पेश किए जाने हैं। ऐसा ही एक प्रपोज़ल इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 है। सरकार का दावा है कि इस बिल से इंश्योरेंस सेक्टर में कैश फ्लो बढ़ेगा, बिज़नेस ऑपरेशन आसान होंगे और ज़्यादा लोगों तक इंश्योरेंस प्लान की पहुँच बढ़ेगी।

Loksabha (भारतीय संसद का निचला सदन) बुलेटिन के मुताबिक, इस बिल का मुख्य मकसद इंश्योरेंस की पहुँच बढ़ाना और सेक्टर को मज़बूत करना है। सरकार चाहती है कि ज़्यादा कंपनियाँ इस सेक्टर में आएँ, और ज़्यादा सुविधाएँ और बेहतर ऑप्शन दें।

बजट भाषण में की गई घोषणा

फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण Finance Minister, Nirmala Sitharaman ने इस साल के बजट में घोषणा की कि सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि विदेशी कैपिटल फ्लो बढ़ने से कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर होगी और वे अपनी सर्विसेज़ को और ज़्यादा एरिया में बढ़ा पाएँगी।

अब तक इंश्योरेंस सेक्टर में लगभग ₹82,000 करोड़ का विदेशी कैपिटल फ्लो आ चुका है। सरकार चाहती है कि यह रकम और बढ़े ताकि कंपनियाँ नए प्लान लॉन्च कर सकें और अपनी पहुँच बढ़ा सकें। 

इंश्योरेंस सेक्टर के पुराने कानूनों में बदलाव

सरकार इस प्रोजेक्ट के साथ कई पुराने कानूनों में भी बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद इंश्योरेंस कंपनियों के कामकाज को आसान बनाना और उन्हें आज के समय के हिसाब से ढालना है।

1. . Insurance Act 1938 में बदलाव

इस कानून में कई ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे, जैसे विदेशी निवेश पर 100% की लिमिट, कंपनियों के शेयर कैपिटल को कम करने का प्रस्ताव, एक कंबाइंड लाइसेंसिंग सिस्टम जो कंपनियों को एक साथ कई तरह के इंश्योरेंस चलाने की इजाज़त देता है, और इंश्योरेंस सेक्टर को आसान और लचीला बनाना। यह कानून काफी समय से लागू है, इसलिए सरकार इसे आज के समय के हिसाब से बेहतर बनाना चाहती है।

2. LIC एक्ट 1956 में बदलाव

सरकार LIC को अपने कामकाज के फैसले खुद लेने की ज़्यादा आज़ादी देना चाहती है।

नए बदलावों में, LIC बोर्ड यह तय करेगा कि कौन सी ब्रांच खोलनी है, कितने लोगों को काम पर रखना है, और कस्टमर की सुविधा को प्राथमिकता देगा। सरकार का मानना ​​है कि इससे LIC का कामकाज तेज़ और आसान हो जाएगा।

3.  IRDAI Act 1999 में बदलाव

IRDAI वह बॉडी है जो इंश्योरेंस सेक्टर को देखती है। सरकार कंपनियों की मुश्किलें कम करने और कस्टमर्स को बेहतर सर्विस देने के लिए इसके नियमों और प्रोसेस को आसान बनाना चाहती है।

आम नागरिक को क्या फायदे मिल सकते हैं?

इंश्योरेंस सेक्टर में 100% विदेशी इन्वेस्टमेंट से जनता को कई फायदे हो सकते हैं: ज़्यादा कंपनियों की एंट्री, कॉम्पिटिशन बढ़ना; प्रीमियम रेट में कमी की संभावना; क्लेम का तेज़ी से निपटारा; गांव और छोटे शहरों में भी इंश्योरेंस सर्विस तक पहुंच; कंपनियों के लिए बेहतर प्लान देने की संभावना; सरकार का लक्ष्य 2047 तक देश में सभी के लिए इंश्योरेंस को आसान बनाना है।

एक नया सिक्योरिटीज मार्केट कानून भी लाया जाएगा।

सरकार विंटर सेशन में Securities Markets Code Bill भी पेश करेगी। यह बिल स्टॉक मार्केट से जुड़े कामकाज को आसान बनाने के लिए तीन पुराने कानूनों को मिलाकर एक नया कानून बनाएगा।

और खर्च के लिए एक रिक्वेस्ट भी पेश की जाएगी।

फाइनेंस मिनिस्ट्री भी सेशन में और खर्च के लिए पहली रिक्वेस्ट पेश करेगी। बजट के बाहर सरकारी खर्च की मंज़ूरी इसी प्रोसेस से मिलती है। दूसरी रिक्वेस्ट अगले साल के बजट सेशन में पेश की जाएगी।

FAQs : अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. इंश्योरेंस सेक्टर में अभी विदेशी इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या है?

अभी, यह 74% है, और इसे बढ़ाकर 100% करने का प्लान है।

Q 2. इससे आम लोगों को क्या फ़ायदे होंगे?

प्रीमियम कम हो सकते हैं, सर्विस बेहतर होंगी, और क्लेम ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस होंगे।

Q 3. LIC कानूनों में क्या बदलाव किए जाएँगे?

LIC बोर्ड को ब्रांच खोलने और स्टाफ़ हायर करने जैसे फ़ैसले लेने की आज़ादी होगी।

Q 4. सरकार पुराने इंश्योरेंस कानूनों को क्यों बदल रही है?

इंश्योरेंस कंपनियों के काम को आसान बनाने और सर्विस तक तेज़ी से पहुँच पक्का करने के लिए।

Q 5. सरकार का मुख्य मकसद क्या है?

2047 तक देश में "सभी लोगों के लिए इंश्योरेंस" देना।

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