Bank Minimum Balance New Rule: नए साल और मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही, इंडियन बैंकिंग सेक्टर में कई ज़रूरी और कस्टमर-फ्रेंडली बदलाव लागू हुए हैं, जिनका असर देश भर के लाखों अकाउंट होल्डर्स पर पड़ रहा है।
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया RBI और मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस ने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस, ट्रांज़ैक्शन फीस और डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।
इन बड़े बदलावों का सीधा असर देश भर के लाखों अकाउंट होल्डर्स पर पड़ेगा और उन्हें काफी फाइनेंशियल राहत मिलेगी। इन नए नियमों का मुख्य मकसद आम लोगों को बैंकिंग सर्विसेज़ में ज़्यादा सुविधा और ट्रांसपेरेंसी देना, इकोनॉमिक इनक्लूजन को बढ़ावा देना है। यह फैसला खासकर कम इनकम वाले उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जिन्हें अपने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने में दिक्कत होती है।
लचीली न्यूनतम शेष प्रणाली / Flexible Minimum Balance System
नए नियम, मौजूदा बदलावों के साथ, बैंकों को अपने कस्टमर्स के लिए पांच सौ से एक हज़ार रुपये तक का मिनिमम बैलेंस तय करने की आज़ादी देते हैं, जो पहले से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। यह रकम अकाउंट टाइप और बैंक पॉलिसी के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। यह बहुत ज़रूरी और ध्यान देने वाली बात है कि यह लिमिट पहले से ज़्यादा फ़्लेक्सिबल हो गई है, और अकाउंट होल्डर्स पर बोझ कम करने की अच्छी कोशिश की गई है।
अगर किसी कस्टमर के अकाउंट का बैलेंस लगातार तीन महीने तक तय लिमिट से कम हो जाता है, तो बैंक अब सिर्फ़ पचास से दो सौ रुपये की पेनल्टी लगा सकते हैं। पहले यह पेनल्टी काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे छोटे अकाउंट होल्डर्स को काफ़ी परेशानी और बेवजह का नुकसान होता था।
New Quarterly Average Calculation System / नई तिमाही औसत गणना प्रणाली
नया सिस्टम तीन महीने के क्वार्टरली एवरेज बैलेंस को कैलकुलेट करेगा, जिससे उन लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी जो कुछ समय के लिए पैसे की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर एक महीने में अकाउंट बैलेंस कम हो जाता है लेकिन बाद के महीनों में बढ़ जाता है, तो क्वार्टरली एवरेज को माना जाएगा।
यह बड़ा बदलाव खास तौर पर मेहनती मज़दूरों, छोटे बिज़नेस करने वालों और दिहाड़ी मज़दूरों के लिए फ़ायदेमंद होगा जिनकी इनकम इर्रेगुलर है। यह नया सिस्टम खास तौर पर उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा जिनकी महीने की इनकम ऊपर-नीचे होती रहती है। यह सिस्टम बैंकिंग सिस्टम को ज़्यादा इंसानी और कस्टमर-सेंट्रिक बनाता है।
