इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम (IGRS) की फरवरी रिपोर्ट में रामपुर ज़िला 100% स्कोर के साथ राज्य में पहले नंबर पर रहा। शाहजहांपुर और बाराबंकी इसी स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि जालौन तीसरे नंबर पर रहा।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिकायतों के तेज़ी से समाधान और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए लागू किए गए इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम (IGRS) की फरवरी रिपोर्ट में रामपुर ज़िला 100% स्कोर के साथ राज्य में पहले नंबर पर रहा। शाहजहांपुर और बाराबंकी इसी स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि जालौन तीसरे नंबर पर रहा।
IGRS रेगुलर तौर पर राज्य के ज़िलों में पब्लिक कंप्लेंट्स, रेवेन्यू से जुड़े मामलों और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करता है। हर महीने, 49 डिपार्टमेंट्स के 109 प्रोग्राम्स को अलग-अलग पैरामीटर्स के आधार पर रिव्यू किया जाता है, और ज़िलों की रैंकिंग जारी की जाती है।
फरवरी रिपोर्ट में, रामपुर 140 में से 140 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर था। रामपुर के डिस्ट्रिक्ट चीफ अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि IGRS रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, डेवलपमेंट वर्क की क्वालिटी और रेवेन्यू मैनेजमेंट के आधार पर ज़िले की परफॉर्मेंस का आकलन करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विज़न के मुताबिक, ज़िले में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट समय पर और क्वालिटी के साथ पूरे हुए, जिसकी वजह से रामपुर IGRS और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड दोनों में पहले नंबर पर रहा।
शाहजहांपुर के ज़िला प्रमुख, धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ज़िले में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का रेगुलर रिव्यू किया जाता है और लोगों की शिकायतों को प्रायोरिटी के आधार पर देखा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि IGRS रिपोर्ट शिकायत करने वालों से मिले संतोषजनक फ़ीडबैक पर आधारित है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव काम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पक्की होती है।
रिपोर्ट के मुताबिक, शाहजहांपुर और बाराबंकी 137-137 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि जालौन 136 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर रहा। बरेली, श्रावस्ती और हाथरस 135-135 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर रहे। बलिया, आज़मगढ़ और भदोही 134-134 पॉइंट के साथ पांचवें नंबर पर रहे। अंबेडकर नगर, प्रयागराज, कन्नौज, पीलीभीत और हमीरपुर भी टॉप 10 ज़िलों में शामिल रहे। एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के मुताबिक, IGRS की रेगुलर मॉनिटरिंग से कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ हुआ है और पब्लिक कंप्लेंट्स को सुलझाने का प्रोसेस ज़्यादा असरदार और ट्रांसपेरेंट हुआ है।
