प्रमुख सचिव लॉ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ को भरोसा दिलाया है कि राज्य में 900 नए कोर्ट बनाने का फॉर्मल प्रोसेस एक महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।
खास बातें:-
प्रमुख सचिव, लॉ ने हाई कोर्ट को एक महीने का भरोसा दिया है।
राज्य में 900 नए कोर्ट बनाने का प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा।
यह सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ में हुई।
लखनऊ। राज्य में 900 नए कोर्ट बनाने के मामले में चल रहे केस में, प्रमुख सचिव, लॉ, इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ के सामने पेश हुए और भरोसा दिलाया कि एक महीने के अंदर सही लेवल पर ज़रूरी फॉर्मल प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा।
इस भरोसे के बाद, कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है। यह ऑर्डर जस्टिस राजन राय और जस्टिस ए.के. चौधरी की बेंच ने एक सुओ मोटो पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिया। 900 कोर्ट बनाने के लिए सैद्धांतिक मंज़ूरी मिल गई है।
याचिका में राज्य में पेंडिंग मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए कुल 9,149 कोर्ट बनाने की ज़रूरत बताई गई थी। राज्य सरकार की एक हाई-लेवल कमेटी ने पहले फ़ेज़ में अक्टूबर 2024 तक 900 नए कोर्ट बनाने के लिए सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है।
प्रस्तावित कोर्ट में 225 हायर ज्यूडिशियल सर्विस (HJS) कोर्ट, 375 सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) कोर्ट और 300 सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) कोर्ट शामिल हैं।
हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने प्रोसेस में देरी पर नाखुशी जताई और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, लॉ को पर्सनली तलब किया। सुनवाई के दौरान, सरकार ने भरोसा दिलाया कि प्रोसेस एक महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की।
