उत्तर प्रदेश में महिला कोटा बिल पर राजनीतिक बवाल मच गया है। सरकार ने इस मुद्दे पर बातचीत के लिए 30 अप्रैल को विधानसभा का सेशन बुलाया है।
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| फाइल फोटो |
खास बातें :-
उत्तर प्रदेश में महिला कोटा बिल पर राजनीतिक बवाल तेज हो गया है।
सरकार ने 30 अप्रैल को विधानसभा का सेशन बुलाया है।
यागी ने विपक्ष पर महिला सशक्तिकरण का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।
चंदौली न्यूज़ प्रिंट / लखनऊ। महिला कोटा बिल पर राज्य में राजनीतिक बवाल मच गया है। सरकार ने इस मुद्दे पर 30 अप्रैल को विधानसभा का सेशन बुलाने का फैसला किया है।
चूंकि सेशन बुलाने के लिए सदस्यों को कम से कम सात दिन का नोटिस देना जरूरी है, इसलिए सरकार ने रविवार को कैबिनेट के जरिए सेशन बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब यह प्रस्ताव सोमवार को मंजूरी के लिए गवर्नर के पास भेजा जाएगा।
दरअसल, नारी शक्ति वंदन अमेंडमेंट बिल पास न हो पाने के बाद BJP विपक्ष पर जमकर हमला बोल रही है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद में अमेंडमेंट बिल पेश करने के दौरान विपक्षी पार्टियों का व्यवहार द्रौपदी के सरेआम कपड़े उतारने जैसा था।
यह महिलाओं की इज्ज़त और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब सरकार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर विपक्ष पर दबाव बनाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, 30 अप्रैल को होने वाले विधानसभा सेशन में सरकार महिला कोटे के मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ करेगी और विपक्ष पर हमला बोलेगी।
ऐसी चर्चा है कि सेशन के दौरान विपक्ष के रुख की निंदा करने वाला प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष महिला सशक्तिकरण जैसे अहम मुद्दे का भी राजनीतिकरण कर रहा है। यह लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन सिर्फ़ लेजिस्लेटिव प्रोसेस तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रूलिंग और अपोज़िशन पार्टियों के बीच सीधे पॉलिटिकल टकराव के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म का भी काम करेगा। दोनों पार्टियाँ महिला कोटे के सेंसिटिव मुद्दे पर जनता तक अपनी बात पहुँचाने के लिए अपनी-अपनी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेंगी।
