चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, रिंग रोड प्रतिबंध और सिंचाई संकट पर उठाए सवाल!

चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, रिंग रोड प्रतिबंध और सिंचाई संकट पर उठाए सवाल!

चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह और विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर रिंग रोड पर भारी वाहनों के प्रतिबंध, किसानों की सिंचाई समस्या और गरीबों के आवासीय अधिकारों के मुद्दे उठाए।

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चंदौली, उत्तर प्रदेश। जनपद की विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान को लेकर शनिवार को चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह एवं विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव, सपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम चंद्र मोहन गर्ग को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने Chandauli Ring Road पर भारी वाहनों के प्रवेश प्रतिबंध, किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था, गरीब परिवारों के आवासीय अधिकार समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।


 रिंग रोड पर भारी वाहनों के प्रतिबंध का विरोध


Virendra Singh MP Chandauli ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि चंदौली जनपद के रिंग रोड पर भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्णय टोल प्लाजा को आर्थिक लाभ पहुंचाने की मंशा से लिया गया प्रतीत होता है।

उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध के कारण गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया और आसपास के जनपदों की ओर जाने वाले वाहनों को लगभग 100 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इससे परिवहन लागत बढ़ने के साथ-साथ समय और ईंधन की भी भारी बर्बादी हो रही है।

 मानसून से पहले सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग


ज्ञापन में किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए सांसद और विधायक ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 जून के आसपास मानसून आने की संभावना है, लेकिन जनपद की नहरों और सिंचाई स्रोतों में अभी तक पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उन्होंने सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि धान की नर्सरी तैयार करने और खेती की प्रारंभिक गतिविधियों के लिए किसानों को तत्काल पानी की आवश्यकता है। प्रतिनिधिमंडल ने नहरों की सफाई, मरम्मत और समय से पानी उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि किसानों को खेती में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

गरीब और वंचित परिवारों के आवासीय अधिकारों का मुद्दा भी उठा

सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जनपद में सरकारी भूमि सहित विभिन्न स्थानों पर वर्षों से गरीब, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार निवास कर रहे हैं। ऐसे परिवारों को सुरक्षा और स्थायी आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

उन्होंने सरकार की ‘घरौनी योजना’ का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ओर पात्र लोगों को भूमि स्वामित्व और आवासीय अधिकार देने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत गरीब परिवारों को बेदखल किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे ग्रामीणों में भ्रम और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

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सांसद ने सरकार से मांग की कि वर्तमान नीतियों और पात्रता मानकों को स्पष्ट करते हुए गरीब एवं वंचित परिवारों के हित में उचित निर्णय लिया जाए।

डीएम ने शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन

जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने सांसद एवं विधायक की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों के अधिकारियों से तत्काल वार्ता कर सभी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

जनहित से जुड़े इन मुद्दों पर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर अब जिले के किसानों, वाहन चालकों और ग्रामीण परिवारों की नजरें टिकी हुई हैं।

निष्कर्ष

चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे सीधे तौर पर किसानों, परिवहन व्यवसायियों और गरीब परिवारों से जुड़े हुए हैं। यदि प्रशासन समय रहते इन समस्याओं का समाधान करता है तो इससे जनपद के हजारों लोगों को राहत मिल सकती है।

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