UP Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। दो नए एक्सप्रेसवे समेत 18 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। यह भी तय हुआ कि विधानमंडल का मॉनसून सेशन 3 से 6 अगस्त तक होगा। पूरी खबर पढ़ें...
UP कैबिनेट मीटिंग - फोटो: सूचना विभाग
लखनऊ : मंगलवार को राजधानी में कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग में दो नए एक्सप्रेसवे बनाने समेत 18 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई।
जिनमें संभल रिपोर्ट को भी मंज़ूरी दी गई। इसके साथ ही, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे और EPC बेसिस पर दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलपर्स चुनने के प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दी गई। महिला कल्याण, सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन, होम अफेयर्स, हायर एजुकेशन, स्टेट रेवेन्यू, ट्रांसपोर्ट, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, और कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के प्रपोज़ल को भी मंज़ूरी दी गई।
दो नए एक्सप्रेसवे को मंज़ूरी दी गई
- पहला एक्सप्रेसवे प्रयागराज से सोनभद्र तक 333 km लंबा होगा। इस पर 26,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- दूसरा विंध्य-पूर्वांचल ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 117 km होगी। इस प्रोजेक्ट का बजट 9,039 करोड़ रुपये है। इस रकम में से 5,628 करोड़ रुपये कंस्ट्रक्शन के लिए दिए जाएंगे, और बाकी का इस्तेमाल 1,731 हेक्टेयर ज़मीन खरीदने के लिए किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर और चंदौली से होकर गुज़रेगा।
- तीसरा प्रपोज़ल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रोड डायवर्जन का है। यह डायवर्जन 1.18 km लंबा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा घरों की वजह से सड़क ब्लॉक हो रही है। खर्च में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
छात्राओं को स्कूटर दिए जाएंगे
मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तीन प्रपोज़ल को मंज़ूरी मिल गई है। इनमें रानी लक्ष्मीबाई स्कूटर स्कीम, एक रिसर्च सेंटर बनाना और एक महिला हॉस्टल शामिल हैं।
महिलाओं को मज़बूत बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटर स्कीम के तहत, सभी यूनिवर्सिटी की टॉप पांच छात्राओं को स्कूटर दिए जाएंगे। इस स्कीम के लिए ₹400 करोड़ का बजट रखा गया है। इससे करीब 50,000 छात्राओं को फ़ायदा होगा।
उन्होंने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा को ज़मीनी स्तर तक फैलाने के लिए, हर यूनिवर्सिटी को शिक्षा के सभी लेवल पर शामिल किया जाएगा। NEP 2020 के तहत रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी को ₹2 करोड़ तक और कॉलेज को ₹1 करोड़ तक का फंड दिया जाएगा। यह फिक्स्ड डिपॉज़िट के रूप में होगा। इस पैसे का इस्तेमाल ब्याज़ से किया जाएगा। CSR और दूसरी मदद ली जा सकती है। 50 साल पुराने और 5,000 स्टूडेंट कैपेसिटी वाले कॉलेज एलिजिबल होंगे।
बनारस का बसंत महिला यूनिवर्सिटी 12 साल से चल रहा है। यहां 220 की कैपेसिटी वाला एक हॉस्टल है। ₹2.48 करोड़ की लागत से 112 फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एक नया गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा।
विधान सभा का मॉनसून सेशन 3 से 6 अगस्त तक
विधान सभा का मॉनसून सेशन 3 से 6 अगस्त तक होगा। इस दौरान, राज्य सरकार अपने लेजिस्लेटिव काम पूरे करेगी। एक सप्लीमेंट्री बजट भी प्रपोज़ किया जाएगा। ये फ़ैसले कैबिनेट मीटिंग में लिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश विधान सभा का आने वाला सेशन पार्लियामेंट सेशन जितना ही हंगामेदार होने की उम्मीद है। विपक्ष राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार पर दबाव डाल सकता है।
