8th Pay Commission को लेकर अभी सबसे बड़ा सवाल लागू होने की तारीख और एरियर का है। अगर सिफारिशें 2028 में लागू होती हैं, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाखों रुपये का एरियर देना पड़ सकता है। जानें संभावित सैलरी बढ़ोतरी और पूरा कैलकुलेशन।
Ambit Capita समेत कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन 30% से 34% तक बढ़ सकती है।
8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission की घोषणा कर दी है। कमीशन का गठन भी हो गया है। जस्टिस रंजन देसाई इसके चेयरमैन हैं। 8th Pay Commission की सिफारिशों का असर लगभग 5 मिलियन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 6.9 मिलियन पेंशनर्स पर पड़ेगा। अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई सैलरी कब लागू होगी और इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी?
फिलहाल, सरकार ने लागू होने की तारीख की घोषणा नहीं की है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स का अनुमान है कि कमीशन की सिफारिशें जनवरी 2026 के बजाय 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है।
देरी से एरियर बढ़ेगा
सरकार ने कमीशन को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया है। उसके बाद, रिपोर्ट को रिव्यू और अप्रूव होने में भी कई महीने लग सकते हैं। अगर सरकार 8वें पे कमीशन को 1 जनवरी, 2026 से लागू मानती है, लेकिन इसे 2028 में लागू करती है, तो कर्मचारियों को एक साथ दो साल का एरियर मिल सकता है। इसका मतलब है कि लंबा इंतज़ार करना होगा, लेकिन रकम ज़्यादा भी हो सकती है।
कमीशन अभी कर्मचारी संगठनों, रिटायर लोगों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से इनपुट मांग रहा है। रिपोर्ट तैयार करने से पहले देश भर के अलग-अलग शहरों में मीटिंग्स भी हो रही हैं।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
एंबिट कैपिटल समेत कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी, यह सिर्फ़ एक अनुमान है। कमीशन की सिफारिशों के बाद ही कोई आखिरी फ़ैसला लिया जाएगा।
इस बढ़ोतरी का मुख्य आधार एडजस्टमेंट फ़ैक्टर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फ़ैक्टर 1.83 से 2.46 तक हो सकता है। सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला एडजस्टमेंट फ़ैक्टर 2.28 है। नई सैलरी तय करने से पहले, मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) को बेस सैलरी में शामिल किया जाता है। यह प्रोसेस हर पेरोल कमीशन में फ़ॉलो किया जाता है।
उदाहरण:
मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेस सैलरी ₹18,000 है। DA और दूसरे अलाउंस जोड़ने के बाद, उनकी ग्रॉस सैलरी लगभग ₹35,000 है।
अगर नई सैलरी 34% बढ़ती है, तो उनकी ग्रॉस सैलरी लगभग ₹46,900 हो सकती है। इसका मतलब है कि उन्हें हर महीने लगभग ₹11,900 ज़्यादा मिल सकते हैं।
अलग-अलग बेस सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है
अभी की बेस सैलरी में हर महीने होने वाली अनुमानित बढ़ोतरी (34%)
24 महीनों के लिए संभावित एरियर
₹18,000 ₹11,900 ₹2.85 लाख
₹25,500 ₹16,800 ₹4.03 लाख
₹35,400 ₹23,300 ₹5.59 लाख
₹44,900 ₹29,600 ₹7.10 लाख
₹56,100 ₹37,000 ₹8.88 लाख
ध्यान दें: यह सिर्फ़ एक अंदाज़ा है। असल रकम एडजस्टमेंट फ़ैक्टर, DA इंटीग्रेशन और सरकार के आख़िरी फ़ैसले पर निर्भर करेगी।
एरियर कितना होगा?
मान लीजिए कि नई सैलरी जनवरी 2028 में लागू होती है, लेकिन लागू होने की तारीख 1 जनवरी, 2026 ही रहती है। इस मामले में, एरियर का कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा:
महीने में होने वाली बढ़ोतरी: ₹11,900
एरियर का समय: 24 महीने
कुल संभावित एरियर: लगभग ₹2.85 लाख
इसका मतलब है कि सबसे कम सैलरी वाले कर्मचारियों को भी लगभग ₹2.8 से ₹3 लाख का एरियर मिल सकता है। ज़्यादा बेसिक सैलरी वालों को काफी ज़्यादा एरियर मिल सकता है। हालांकि, अगर सरकार 2026 से 8वां पे कमीशन लागू करती है, तो उन्हें इस रकम का सिर्फ़ आधा हिस्सा ही मिलेगा।
कर्मचारियों को अभी किस बात पर ध्यान देना चाहिए?
पहला, एडजस्टमेंट फैक्टर, क्योंकि इसी से नई बेसिक सैलरी तय होगी। दूसरा सबसे ज़रूरी फैक्टर लागू करने की तारीख है। अगर सरकार इसे पिछली तारीख से लागू करती है, तो एरियर काफी बढ़ जाएगा।
इसके अलावा, यह मॉनिटर करना ज़रूरी है कि बजट में सैलरी और एरियर के लिए कितना पैसा दिया गया है, और DA को नए सैलरी स्ट्रक्चर में कैसे जोड़ा गया है। तब तक, कर्मचारियों को मौजूदा नियमों के अनुसार DA और DR मिलता रहेगा। 8वें पे कमीशन के बारे में आखिरी तस्वीर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ़ होगी।
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डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी सिर्फ़ जानकारी के लिए है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर, इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लें। पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट यहां कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता है।
