चंदौली के महेंद्र टेक्निकल कॉलेज में मेगा विधिक सहायता शिविर का आयोजन। प्रभारी जिला जज रामबाबू यादव व न्यायिक-प्रशासनिक अधिकारियों ने बांटे प्रमाण पत्र व उपकरण।
- महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में मेगा विधिक शिविर का भव्य शुभारंभ: दीप प्रज्ज्वलन से हुआ आगाज
- न्यायपालिका और प्रशासनिक अमला एक मंच पर: आमजन को मिला विधिक व शासकीय योजनाओं का लाभ
- 234 लाभार्थियों को आवास की चाभी, चेक, आयुष्मान कार्ड, पोषण पोटली और ट्राइसाइकिल वितरित
- नालसा, एनआई एक्ट और लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम पर अधिवक्ताओं ने दी विधिक जानकारी
चीफ ब्यूरो दिवाकर राय, चंदौली (पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट): समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सुलभ न्याय पहुंचाने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने के संकल्प के साथ रविवार को महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज, चंदौली के प्रांगण में एक दिवसीय बृहद/मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का गरिमामयी आयोजन संपन्न हुआ।
शिविर का विधिवत शुभारंभ माननीय प्रभारी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री रामबाबू यादव द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस ऐतिहासिक विधिक शिविर में जनपद के न्यायिक तंत्र, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, बार एसोसिएशन और विभिन्न सरकारी विभागों के शीर्ष अधिकारियों ने एक साझा मंच से आम नागरिकों को उनके अधिकारों और शासकीय योजनाओं से आच्छादित किया।
न्यायिक एवं प्रशासनिक तंत्र की गरिमामयी उपस्थिति
शिविर में जनपद की पूरी न्यायिक पीठ और प्रशासनिक मशीनरी मौजूद रही। प्रमुख रूप से:
- न्यायिक पीठ: श्री किरन पाल सिंह (प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय), श्रीमती रश्मि नंदा (पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण), श्री विकास वर्मा (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट / नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत), श्री सत्यजीत पाठक (अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम), श्री परितोष श्रेष्ठ (अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय), श्री प्रभाष त्रिपाठी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), श्रीमती इशरत परवीन फारूकी (सिविल जज सीनियर डिवीजन), श्री अरुण कुमार गुप्ता (एसीजेएम पूर्व मध्य रेलवे, मुगलसराय), श्रीमती निकिता गौड़ (पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण), श्री नवनीत कुमार (सिविल जज जूनियर डिवीजन), श्रीमती एकता सिंह-III (न्यायिक मजिस्ट्रेट), श्री विजय रतन गौतम (सिविल जज जू०डि०, चकिया), श्री यज्ञेश कुमार सोनकर (अपर सिविल जज जू०डि०, चकिया), सुश्री शिवानी (सिविल जज जू०डि०/एफटीसी-I) एवं सुश्री ईशा राय (सिविल जज जू०डि०/एफटीसी-II)।
- प्रशासन व पुलिस: श्री रतन वर्मा (अपर जिलाधिकारी, चंदौली), श्री आकाश पटेल (पुलिस अधीक्षक, चंदौली) एवं डॉ० पारितोष मिश्रा (मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चंदौली)।
- बार एसोसिएशन व अन्य: डॉ० वीरेंद्र प्रताप सिंह (अध्यक्ष, सिविल बार एसोसिएशन) और श्री राजेश मिश्रा (अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन) सहित भारी संख्या में अधिवक्तागण, न्यायालय के कर्मचारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और मीडियाकर्मी उपस्थित रहे।
234 लाभार्थियों को मिला योजनाओं का सीधा लाभ
विभिन्न विभागों के समन्वय से शिविर स्थल पर लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से चिन्हित लगभग 234 लाभार्थियों को सीधे लाभान्वित किया गया:
- आवास एवं चेक: प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों को नए आवास की प्रतीकात्मक चाभी और विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि के चेक सौंपे गए।
- स्वास्थ्य व पोषण सुरक्षा: पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड और धात्री माताओं/कुपोषित बच्चों के लिए पोषण पोटली प्रदान की गई।
- दिव्यांगजन सहायता: जरूरतमंद व दिव्यांगजनों को आवागमन के लिए ट्राई साइकिल एवं श्रवण बाधितों को कान की मशीन वितरित की गई।
- श्रमिक कल्याण: मनरेगा और श्रम विभाग के तहत पात्र श्रमिकों को मौके पर जॉब कार्ड और पंजीकरण प्रमाण पत्र दिए गए।
कानूनी अधिकारों और योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी
शिविर के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिसके बाद उपस्थित जनसमूह को कानून और न्याय तक आसान पहुंच के बारे में जागरूक किया गया:
- 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थ अधिवक्ता श्री अशोक कुमार पाण्डेय ने चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) से जुड़े विधिक प्रावधानों, सुलह-समझौते की प्रक्रिया और मध्यस्थता के लाभ विस्तार से समझाए।
- लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS): चीफ/डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल की ओर से श्री अमरनाथ यादव ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय लोगों को आपराधिक मुकदमों में निःशुल्क व मजबूत पैरवी उपलब्ध कराने के लिए यह प्रणाली स्थापित की गई है।
- नालसा की कल्याणकारी योजनाएं: पैनल अधिवक्ता श्री महेंद्र प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) द्वारा महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/जनजाति और जेलों में निरुद्ध बंदियों के लिए चलाई जा रही निःशुल्क कानूनी योजनाओं की रूपरेखा रखी।
- पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंदौली श्रीमती निकिता गौड़ ने शिविर के सफल आयोजन पर सभी न्यायिक, प्रशासनिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और आगंतुकों का आभार व्यक्त किया।
