8वें पे कमीशन पर ज़रूरी अपडेट: क्या जनवरी 2026 से 100% एरियर का होगा पेमेंट?

नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, 8वें पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में देरी के बावजूद, 1 जनवरी 2026 से एरियर का पेमेंट किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक इसे फाइनल मंज़ूरी नहीं दी है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें पे कमीशन को लेकर एक ज़रूरी अपडेट सामने आया है। अभी, 8वें पे कमीशन को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें सैलरी में बढ़ोतरी और पेंशन बेनिफिट्स कब मिलेंगे। इस बीच, नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव असेंबली (NC-JCM) के एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने सैलरी एरियर को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका सैलरी एरियर 1 जनवरी, 2026 से मिलेगा।

NDTV प्रॉफिट को दिए एक इंटरव्यू में मिश्रा ने कहा कि नए पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में देरी के बावजूद, सैलरी एरियर उसी तारीख से कैलकुलेट किया जाएगा। उन्होंने इस तारीख पर भरोसा जताते हुए कहा कि कर्मचारियों को किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, यह उनका बयान और भरोसा था, सरकार ने अभी तक सैलरी एरियर के लिए फाइनल मंजूरी नहीं दी है।

क्या सैलरी एरियर का पेमेंट जनवरी 2026 से शुरू होगा?

अक्टूबर 2025 में, सरकार ने 8वें पे कमीशन के गठन की घोषणा की थी। उस समय जारी प्रेस रिलीज में कहा गया था कि पिछले पे कमीशन के आधार पर 8वें पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी। हालांकि, सैलरी एरियर के पेमेंट की तारीख साफ तौर पर नहीं बताई गई थी। इससे कर्मचारियों और रिटायर लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या नया पे कमीशन पिछली तारीख से लागू होगा।

7वें पे कमीशन ने सैलरी एरियर भी दिया था

इससे पहले, 7वें पे कमीशन ने नवंबर 2015 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तब नई सैलरी जुलाई 2016 से लागू की गई थी, लेकिन लागू होने की तारीख 1 जनवरी, 2016 तय की गई थी। इस दौरान, कर्मचारियों और रिटायर लोगों को छह महीने का सैलरी एरियर मिला था।

8वें पे कमीशन के तहत कितना सैलरी एरियर लिया जा सकता है?

8वें पे कमीशन को मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट देनी है। इसके बाद सरकार सिफारिशों का रिव्यू करेगी और मंज़ूरी मिलने के बाद उन्हें लागू करेगी। हालांकि, इस प्रोसेस में ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए, अगर सैलरी रिवीजन 1 जनवरी, 2026 से लागू होता है, तो कर्मचारियों को दो साल से ज़्यादा का सैलरी एरियर मिल सकता है। हालांकि, सैलरी एरियर का समय और रकम सरकार के आखिरी नोटिफिकेशन पर निर्भर करेगी।

एडजस्टमेंट फैक्टर और सैलरी हाइक से जुड़ी मांगें

शिव गोपाल मिश्रा की लीडरशिप वाले कर्मचारी संगठनों ने 3.833 के एडजस्टमेंट फैक्टर की मांग की है। इससे मिनिमम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹69,000 हो सकती है। इसके अलावा, सालाना सैलरी इंक्रीमेंट को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव दिया गया है।

8वें वेतन आयोग को अभी अलग-अलग कर्मचारी संगठनों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मिल रहे हैं। इन मांगों को फाइनल सिफारिशों में शामिल किया जाएगा या नहीं, यह देखना बाकी है।

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