सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि कार खरीदते समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) को स्टैंडर्ड और पसंदीदा विकल्प बनाया जाए .
इमेज सोर्स: टाटा मोटर्स, कार खरीदते समय EVs को प्राथमिकता देने के निर्देश
- 2022 में जारी गाइडलाइंस में, मंत्रालयों और विभागों के लिए यह कीमत सीमा ₹6 मिलियन तय की गई थी
वित्त मंत्रालय ने देश भर के सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि कार खरीदते समय कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) को स्टैंडर्ड और पसंदीदा विकल्प बनाया जाए। इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए ₹2 मिलियन की कीमत सीमा तय की गई है।
गाड़ी खरीदने के लिए नेट डीलर प्राइस (NDP) लिमिट बढ़ाकर कर दी गई है ₹ 20 लाख
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और पारंपरिक ICE गाड़ियों की खरीद के लिए नेट डीलर प्राइस (NDP) लिमिट को बदला जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा सके, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम की जा सके और मौजूदा बाज़ार कीमतों और गाड़ी की लाइफटाइम कीमत को ध्यान में रखा जा सके। इसके आधार पर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा NDP लिमिट ₹20 लाख तय की गई है, जो पेट्रोल, डीज़ल और हाइब्रिड गाड़ियों सहित ICE गाड़ियों के लिए ₹10 लाख की लिमिट से दोगुनी है।
2022 में NDP लिमिट ₹6 लाख तय की गई थी
इससे पहले, 2022 में जारी गाइडलाइंस में, मंत्रालयों और विभागों के लिए कार खरीदने की कीमत की लिमिट ₹6 लाख तय की गई थी। 10 नवंबर को जारी एक ऑफिस मेमो में, डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर ने कहा कि अब से, मंत्रालय और विभाग आम तौर पर मौजूदा पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों को बदलने या अपग्रेड करने पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेंगे। मेमो में कहा गया, "गाड़ी खरीदने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम और पसंदीदा ऑप्शन होंगी।"
पेट्रोल या डीज़ल गाड़ियां खरीदने के प्रपोज़ल को डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर को एक ठोस वजह के साथ करना होगा जमा
मेमो में आगे कहा गया है कि अगर कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना या इस्तेमाल करना प्रैक्टिकल नहीं समझता है और पेट्रोल या डीज़ल गाड़ी खरीदना चाहता है, तो उसे छूट के लिए ठोस वजह के साथ डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर को एक प्रपोज़ल देना होगा। हर मामले पर अलग से विचार किया जाएगा।
गाड़ी लीज़िंग के बारे में भी गाइडलाइंस की गई है जारी
फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ऐसे प्रपोज़ल सिर्फ़ संबंधित मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से अप्रूवल और फाइनेंशियल एडवाइजर की मंज़ूरी मिलने के बाद ही दिए जा सकते हैं। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिक गाड़ी लीज़िंग के बारे में 2022 की गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। अगर किसी भी मामले में पेट्रोल या डीज़ल गाड़ी लीज़ पर लेना ज़रूरी समझा जाता है, तो छूट का प्रपोज़ल भी डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर को देना होगा। हर मामले पर अलग से विचार किया जाएगा।
