जब नीबू गाँव साल 2006 से वाराणसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में शामिल था तथा 11 जुलाई 2023 को मंडलायुक्त द्वारा आवासीय घोषित भी किया जा चुका था!
- पारदर्शिता की कमी के चलते उच्च अधिकारियों पर सामान्य जनता का विश्वास उठा।
- मुगलसराय तहसील के अंतर्गत पड़ाव क्षेत्र में बहुत चर्चित गांव नींबूपुर आवासीय घोषित ग्राम में चकबंदी गजट कैसे हुआ?
- चकबंदी प्रक्रिया जारी रखने पर अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल, ग्रामवासियों ने की चकबंदी निरस्त करने की मांग।
चंदौली। नीबूपुर गाँव में चकबंदी की कार्यवाही को लेकर विवाद गहराता जा रहा है।दरअसल, वर्ष 2006 से नीबूपुर ग्राम वाराणसी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद 11 जुलाई 2023 की बैठक में विकास प्राधिकरण, मंडलायुक्त वाराणसी व सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन व प्रबंधन निदेशालय जल विभाग उ०प्र० शासन लखनऊ व जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा नीबूपुर गाँव को आवासीय घोषित किया गया था। इसके बावजूद 21 अक्टूबर 2023 को गाँव में चकबंदी गजट कर दिया गया।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब गाँव वर्ष 2006 से वाराणसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में शामिल था तथा 11 जुलाई 2023 को मंडलायुक्त द्वारा आवासीय घोषित भी किया जा चुका था, तो इसके बाद 21 अक्टूबर 2023 को चकबंदी का गजट किस आधार पर किया गया। ग्रामीणों ने चकबंदी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों व कथित भू-माफियाओं की मिलीभगत से नियमों की अनदेखी कर जबरन चकबंदी की कार्यवाही कराई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस कार्यवाही से किसानों के भूमि सम्बन्धी अधिकार प्रभावित होने की आशंका है।
ग्रामीणों ने जिलाधिकारी चन्दौली, मंडलायुक्त वाराणसी एवं उत्तर प्रदेश शासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जाँच कराई जाए। वर्ष 2006 के विकास प्राधिकरण सम्बन्धित अभिलेख, 11 जुलाई 2023 के आवासीय घोषणा आदेश तथा 21 अक्टूबर 2023 के चकबंदी गजट की वैधानिकता की जाँच की जाए।
ग्रामीणों ने मांग की है कि जाँच पूरी होने तक चकबंदी की विवादित कार्यवाही पर रोक लगाई जाए तथा यदि किसी अधिकारी द्वारा नियम का उल्लंघन किया गया है तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए।
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