UP समेत पांच राज्यों में चुनाव की वजह से UPI ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने में और देरी !

UP समेत पांच राज्यों में चुनाव की वजह से UPI ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने में और देरी !

सितंबर में बताए गए प्रपोज़ल के तहत, MDR व्यापारियों के लिए ₹2,000 से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर लागू होगा। छोटे पेमेंट पर कोई फ़ीस नहीं लगेगी। भेजे गए अमाउंट की परवाह किए बिना, लोगों के बीच ट्रांज़ैक्शन फ़्री रहेंगे।

UP समेत पांच राज्यों में चुनाव की वजह से UPI ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने में और देरी !

UPI ट्रांज़ैक्शन पर MDR लागू होने में पहले भी हो चुकी है देरी

₹2,000 से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने में और देरी हो सकती है। फ़ाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इंडस्ट्री सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ऐसा 2027 में पांच राज्यों में होने वाले आम चुनावों की वजह से हो सकता है। 

सरकार व्यापारियों और ट्रेड एसोसिएशन के विरोध को लेकर परेशान है। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में आम चुनाव होने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि कुछ UPI ट्रांज़ैक्शन पर MDR लागू करने की ज़्यादातर रेगुलेटरी और ऑपरेशनल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन सरकार, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI), और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) अभी तक इसे लागू करने की तारीख पर सहमत नहीं हुए हैं। अगर समय पर कोई समझौता नहीं हुआ, तो इसे उत्तर प्रदेश के आम चुनावों के बाद तक लागू करने में देरी हो सकती है। हालांकि, यह पक्का नहीं है।

MDR को लागू करने में पहले भी देरी हुई है। सरकार ने शुरू में 15 अक्टूबर, 2026 से ₹2,000 से ज़्यादा के मर्चेंट्स के लिए UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस) ट्रांज़ैक्शन पर 0.4 परसेंट MDR लागू करने की योजना बनाई थी। हालांकि, UPI और सर्विसेज़ स्टीयरिंग कमेटी ने त्योहारों के मौसम और ऑपरेशनल चुनौतियों का हवाला देते हुए इसे दिवाली के बाद तक टालने का फैसला किया। उस समय, NPCI ने कहा था कि नई तारीख अलग से बताई जाएगी।

कौन से UPI ट्रांज़ैक्शन MDR के अधीन नहीं होंगे?

सितंबर में घोषित प्रस्ताव के अनुसार, व्यापारियों के लिए ₹2,000 से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लागू होगा। छोटे पेमेंट के लिए कोई फ़ीस नहीं होगी। लोगों के बीच ट्रांज़ैक्शन, चाहे कितना भी अमाउंट हो, फ़्री रहेंगे। छोटे व्यापारियों के लिए ज़ीरो MDR फ्रेमवर्क के अंदर ट्रांज़ैक्शन भी फ़्री रहेंगे। 

₹75,000 और उससे ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा MDR लिमिट ₹300 प्रति ट्रांज़ैक्शन होगी। रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ़्यूल और खेती के इनपुट जैसे ज़रूरी और कम मार्जिन वाले सेक्टर में ₹2,000 से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर ₹5 प्रति ट्रांज़ैक्शन का एक जैसा MDR लागू होगा। म्यूचुअल फ़ंड, सिक्योरिटीज़ और स्टॉकब्रोकर के ज़रिए किए गए पेमेंट पर 0.02 प्रतिशत का MDR लगेगा, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट ₹300 होगी।

ट्रेड एसोसिएशन ने इस प्लान का विरोध किया है। कुछ व्यापारी संगठनों ने 2 अक्टूबर को 'नो UPI डे' विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा के बाद उन्होंने यह फैसला वापस ले लिया।

MDR कैसे बांटा जाएगा?

MDR लागू करने के पीछे सरकार का मकसद डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए एक टिकाऊ रेवेन्यू सिस्टम बनाना है। MDR वह फीस है जो व्यापारी डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं। जमा की गई रकम बैंकों और UPI इकोसिस्टम के अंदर दूसरी एंटिटी के बीच बांटी जाएगी। जमा किए गए कुल MDR में से 40% कस्टमर के बैंक को, 30% पेमेंट गेटवे को, 20% UPI ऐप को और बाकी 10% UPI ऐप के स्पॉन्सर बैंक को जाएगा।

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