चन्दौली। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्नान पर चंदौली के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्ट के लिए पूर्व की सरकारें 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष देती रहीं हैं। मगर भाजपा की सरकार में इसे रोक दिया गया है। चन्दौली मुख्यालय निर्माण संघर्ष समिति के प्रभारी वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पाठक " एडवोकेट" ने कहा कि पूर्व की सरकारें उ॰प्र॰ अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को 50 करोड रुपए प्रति साल देती रही हैं परंतु वर्तमान सरकार उपरोक्त निधि नहीं दे रही है ,जो गंभीर चिंता का विषय है। इसके अलावा सी ओ पी नंबर व अधिवक्ता परिचय पत्र ही पूरे प्रदेश के न्यायालयों में प्रैक्टिस करने के लिए मान्य है। परंतु वर्तमान सरकार ऐसे प्रावधान लागू करने पर अमादा है , ताकि अधिवक्ता एक जिले से दूसरे जिले में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं । ऐसे प्रावधान को अधिवक्ता समाज को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका विरोध जारी रहेगा। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता सिविल बार एसोसिएशन चंदौली के पूर्व महामंत्री धीरेंद्र प्रताप सिंह दाढ़ी ने कहा कि अधिवक्ता समाज के हितों की घोर अनदेखी योगी सरकार द्वारा की जा रही है, अभी तक अधिवक्ताओं के मृत्यु दावों का निस्तारण तक
नहीं कर पाई है तथा अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई उपाय नहीं जारी किया है, जिसकी वजह से अधिवक्ता समाज स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल के 22 फरवरी को हुए अधिवक्ताओं के महासम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार 2 मार्च को भी उत्तर प्रदेश के पूरे अधिवक्ताओं ने हड़ताल की थी, परंतु सरकार के कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगा । आज पूराअधिवक्ता समाज सड़कों पर उतरा है,यदि सरकार नहीं चेती तो अति शीघ्र विधानसभा का घेराव किया जाएगा व बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आह्नान पर उग्र आन्दोलन को बाध्य होंगें। एडवोकेट वीरेंद्र सिंह, एड. अनंत कुमार सिन्हा ,सत्यदेव तिवारी एडवोकेट, इस्लाम एडवोकेट, संतोष गुप्ता एडवोकेट, महमूद आलम एडवोकेट आदि उपस्थित रहे।
