पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व अखिलेश यादव ने जताया विरोध, मामला केंद्र व राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता न देने का

  लखनऊ। सरकारों द्वारा केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता (डीए) नहीं देने के फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में उनके साथ यह नहीं होना चाहिए। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्रीअखिलेश केंद्र व यूपी सरकार के इस फैसले का जबरदस्त विरोध किया है। इधर, एनएफआईआर के राष्ट्रीय महासचिव डॉ.एम राघवैया ने इसे गलत बताते हुए वापस लेने की मांग की है। एनएफआईआर कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य सुरेश पंजियार ने बताया कि राष्ट्रीय महासचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर अविलम्ब बकाया महंगाई भत्ता चार प्रतिशत एनाउंस करने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखे अपने पत्र मेंं कहा है की पूर्व में ही केंद्रीय कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों की कटौती की जा रही है। कोविड 19 आपदा को देखते हुए वेतन से एक दिन के वेतन की कटौती की ही गई है। अब महंगाई भत्ते को रोकना एवं उसका एनांउन्स नहीं देंं  कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के साथ अन्याय है। कहा कि कर्मचारियों को नका हक है और यह उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। पहले से ही चार अलाउंस को स्थगित कर दिया गया है।