◆ मोदी सरकार की मजदूर विरोधी, क्रुर व अमानवीय कार्यवाही के विरोध में काली पट्टी बाँध कर उठायेंगे मजदूरों के पक्ष में मांग
Purvanchal News Print चन्दौली (उत्तर प्रदेश): मोदी सरकार की मजदूर विरोधी, क्रुर व अमानवीय कार्यवाही के विरोध में मजदूर संगठनों में उबाल आना शुरू हो गया हैं. सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों ने मजदूरों को घनघोर संकट में लाकर खड़ा कर दिया हैं. वर्कर्स फ्रंट से जूड़े मजदूर किसान मंच के प्रभारी अजय राय ने कहा कि
इस विरोध दिवस की मांग के लिए वर्कर्स फ्रंट ने सभी प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क घर भेजने, कोरोना से पीडित सभी मजदूरों और नागरिकों के निःशुल्क चिकित्सा, सभी मजदूरों और गरीबों के लिए राशन और रोजगार, कम से कम पांच हजार रूपए नकद देने, घर वापसी के दौर में मृतक हुए और क्षतिग्रस्त्र हुए सभी प्रवासी मजदूरों को समुचित मुआवजा, सभी प्रवासी मजदूरों के उत्पीड़न पर रोक, आवागमन की सुविधा व अन्य लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी, आगंनबाड़ी, आशा, रसोईया समेत सभी कोरोना योद्धा कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण देने के प्रस्ताव बना कर भारत के प्रधानमंत्री को भेजा जा चुका है वहीं सीटू से जूड़े मजदूर संगठन के नेता शम्भू नाथ यादव कहतें है कि मोदी सरकार श्रम सुधार के नाम पर मजदूर विरोधी नीतियों को लागू कर कारपोरेट घरानों के हीत के लिए काम कर रहीं है और सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण कर रहीं हैं. इसलिए इस विरोध प्रदर्शन में इन सवालों को उठाया जायेगा वहीं
मजदूर नेता शिवमुरत राम ने कहा कि इस सरकार के राज में श्रमिकों की हालत ज्यादा खराब हुयी हैं. मजदूरों को उद्योग बंद होने से भूखमरी की स्थिति आ गयी हैं .सरकार मजदूरों को वेतन की व्यवस्था करनी चाहिए.
रिक्शा ठेला यूनियन के अध्यक्ष भरत राम ने मजदूरों के विरोध कार्यक्रम को समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ने गलत नीतियों को लागू कर समाज के हर हिस्से को तबाह कर दिया हैं.
इस विरोध प्रदर्शन में पूरे देश में वर्कर्स फ्रंट और मजदूर किसान मंच के कार्यकर्ता बांह में काली पट्टी बांधकर विरोध करेगें और राष्ट्रीय प्रस्तावों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ट्वीटर और ईमेल द्वारा भजेंगें.
