केंद्र व नीतीश सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे मक्का: योगेन्द्र यादव

केंद्र व नीतीश सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे मक्का: योगेन्द्र यादव

नई दिल्ली/पटना: स्वराज इंडिया ने मक्का की बिक्री को लेकर बिहार के किसानों को हो रही परेशानी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीदारी की मांग की है.                                                             पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने यहां कहा कि मक्का के समर्थन मूल्य में भुगतान का एक हिस्सा केंद्र सरकार करें और बाकी कीमत को बिहार की नीतीश सरकार को देना चाहिए. उन्होंने कहा कि मक्के की कीमत बाजार में एकाएक गिर गई है.                                                         बिहार में खरीददार भी नहीं मिल रहे हैं .इसलिए वर्ष जहां किसानों को ₹2000 प्रति क्विंटल पर मक्का बेचता था वहीं इस बार 1000 से 11 सौ रुपए पर भी कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं. स्वराज पार्टी उपाध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम ने बताया कि बिहार के 11 जिले समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार, अररिया, किशनगंज ,पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर व नवगछिया में देश में कुल मक्का का उत्पादन की 30 से 40% पैदावार होती है.                                                      अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी नहीं करती है तो बिहार के किसानों को तेरह सौ करोड़ रुपए के नुकसान होने की आशंका है. नेताओं ने कहा कि सरकार ने मक्का के लिए 1760 रुपए समर्थन मूल्य तय किया है लेकिन क्रय केंद्र नहीं है और लॉक डाउन के कारण बाहर के व्यापारी भ इससे जुड़े किसानों को किसान परेशान हैं वहीं पोल्ट्री फील्ड में इस्तेमाल होने वाले अनाज मक्का की मांग कमजोर पड़ गई है.                   केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार देश में इस साल 280 लाख मक्के का उत्पादन होने की उम्मीद है.                                                             बिहार मक्के का प्रमुख उत्पादक राज्य है और कोसी क्षेत्र को मक्का का मक्का कहा जाता है स्वराज इंडिया ने मांग किया है कि मक्का किसानों की बिहार सरकार तत्काल बदहाली दूर करने के लिए मक्का की खरीद को शुरू कराएं केंद्र सरकार की आरक्षण की योजना पीएम आशा के तहत भुगतान का केंद्र बाकी बिहार सरकार दे सरकार यह सुनिश्चित करें कि बिहार के किसानों को अप्रत्याशित परिस्थितियों का खामियाजा न भुगतना पड़े.