By:Harvansh Patel, नई दिल्ली: देश में जारी कोरोना संकट के बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती कर सकती है. मगर इस बीच सोमवार को वित्त मंत्रालय ने इस तरह की किसी भी रिपोर्ट्स को फर्जी बताते हुए कहा है कि ऐसा करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है. इधर, वित्त मंत्रालय ने भी साफ किया कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है. केंद्र सरकार ने इस बात से साफ इनकार कर रही है कि केंद्रीय कर्मियों के वेतन से किसी प्रकार की कोई कटौती करेगी. मंत्रालय ने साफ स्पष्ट किया कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई नहीं प्रस्ताव है. केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और पीआईबी के फैक्ट चेक ने भी इस तरह की खबरों को फेक बताया है.
खबर यह है कि वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया कि, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी के मौजूदा वेतन में किसी भी कटौती के लिए सरकार के विचार के तहत कोई प्रस्ताव नहीं है. मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्टें झूठी हैं और जिनका कोई आधार नहीं है."
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा, 'कृपया मीडिया के एक सेक्शन में प्रसारित हो रहे फेक न्यूज को नजरअंदाज करें. सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मियों के वेतन में किसी भी तरह की कटौती का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
इससे पहले, एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी/लीव एनकैशमेंट/ ओटीए/ मेडिकल जैसी सुविधाओं में कटौती का सामना करना पड़ेगा. सरकार ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया था. मगर यह सवाल उठता है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती की खबर के इतने दिनों बाद सरकार उस न्यूज को फेंक न्यूज बता रही है. उस समय तत्काल बयान केंद्र सरकार की तरफ से क्यों नहीं आया. खैर सरकार के इस बयान से केंद्रीय कर्मियों ने राहत की सांस ली है.
