◆ स्वराज अभियान के नेता अजय राय कहते हैं कि विनिर्माण की लागत बढ़ने का तर्क देकर जीएसटी हटाने से सरकार का इंकार जनहित में नहीं है, अस्पतालों में कोरोना वायरस से जूझ रहे मरीजों व स्वास्थ्य कर्मियों पर फूल बरसाने से कुछ नहीं होगा, आज उन्हें पहले सहूलियत देने की जरूरत है ◆
उन्होंने कहा कि सरकार जीवन उपकरण पर जीएसटी दर 12 फीसदी, माक्स पर पांच फीसदी और सैनिटाइजर पर 18 फीसदी जीएसटी लेती हैं और इन पर से जीएसटी मुक्त करने की मांग पर कहती हैं कि इससे विनिर्माण लागत बढ़ जायेगी और उद्योग हीत प्रभावित होंगे जो पूरी तरह से गलत है.
उन्होंने कहा कि आज बाजार में माक्स व सैनिटाइजर की कालाबाजारी हो रहीं है. लोग रोजी-रोटी व भूख से जूझ रहें उनके जीवन रक्षा की सुरक्षा के लिए माक्स और सैनिटाइजर बहुत जरूरी है , तो सरकार को भी यह चाहिए कि यह समान सस्ता और बाजार में बहुतायत में उपलब्ध हो. लेकिन सरकार यह तर्क देकर जीएसटी से मुक्त करने से इनकार कर रहीं है कि ग्राहकों को जीएसटी छूट से लाभ नहीं होगा. वहीं विनिर्माताओं पर अनुपालन का बोझ बढ़ेगा जबकि अगर माक्स व सैनिटाइजर सहित कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में जीएसटी छूट से कीमतों में कमी आती है. जबकि पहले ही उत्तर प्रदेश केमिस्ट एंड डिस्ट्रब्यूटर्स एसोसिएशन ने माक्स, सर्जिकल दस्ताने व सैनिटाइजर से जीएसटी हटाने का अनुरोध कर चुका है लेकिन सरकार अभी मौन है. अजीब हाल तो यह है कि सरकार ताली-थाली और दिए दे रहीं हैं और कोरोना वारियर्स के लिए प्रोटेशन किट नहीं दे रहीं है. वही जनता को सस्ता माक्स व सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है. अस्पतालों के ऊपर उल्टे केवल फूल बरसाने में लगी हैं. जबकि आईसीयू में मरीज संघर्ष कर रहें होतें है. अगर इनको सम्मान करना हैं तो वैश्विक महामारी में दिन रात लगे वारियर्स को सही सुरक्षा की व्यवस्था की जाए. सरकार डॉक्टर्स, मेडिकल कर्मी सभी कोरोना वारियर्स का एक दिन का वेतन व दो वर्ष महंगाई भत्ता काटकर पहले ही उनका बैंड बजा चुकी है, अब फूलों की बरसात का तमाशा करने से क्या होगा.
