वर्तमान सरकार भी पिछली सरकारों की तरह पूर्वांचल विरोधी समझ की सरकार दिखती है, शायद ऐसा हर पूर्वांचली सोचता है, जब जनता ही सबल न हो तो देश कैसे प्रबल |
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पूर्वांचल राज्य जनमोर्चा के संरक्षक चंद्रभूषण मिश्र |
वे बुधवार को लखनऊ में "पूर्वांचल न्यूज प्रिंट" से विशेष बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि "एक तरफ छोटे राज्यों को लेकर जनमानस की मांग और दूसरी तरफ छोटे राज्य के पक्षधर सरकार कहीं जाती है, फिर भी पूर्वांचल के हक में कोई सकारात्मक पहल न हो उसे क्या कह सकते हैं.
उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की बदहाली को लेकर सरकार के बीच कोई हलचल न होना सरकार के तरफ से उपेक्षा जारी रखने का ही तो संकेत हैं. उन्होंने कहा कि यही सवाल पूर्वांचल राज्य जनमोर्चा बार बार उठा रहा है. यह सवाल इसलिए आता हैं क्योंकि आज भी सरकार की तरफ से प्राथमिक चिकित्सा का ही दौर चल रहा हैं. पूर्वांचल की बदहाल विकृति अब स्थायी समाधान की जरूरतों वाली स्थिति के आखरी दौर पर चल रहा है,
वर्ना यहा के जनमानस की हालत आने वाले कल में कितनी विकृत और विकराल होगी इसकी परिकल्पना नहीं कि जा सकती है. कोरोना संकट हो अथवा देश की आजादी के बाद का दौर हो सड़क पर लौटते, भागते, मरते, रोते-सिसकते पूर्वांचली को आने वाले कल के भयावह सच की परिकल्पना में देखा जा सकता है.
कहते हैं कि जब मांग और पूर्ति में असमानता बढ़ती रहेगी और उसके निराकरण में लगे तंत्र निष्क्रिय बने रहेंगे तो यह सवाल करना गलत न होगा कि क्या वर्तमान सरकार भी पूर्वांचल राज्य विरोध समझ की ही सरकार है या यहां की जनता जो अपनी आवाज को करो मारो नारो के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है. सच में इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं ?
पूर्वांचल राज्य जनमोर्चा के संरक्षक कहते हैं कि जब पूर्वांचल के विकास के मौलिक जरूरतों पर नजर पड़ती हैं तो समझ आता है कि पूर्वांचल विकास के इस दौर में बीते समय की दर्द के साथ आज भी चलने के नाम पर सिर्फ रेंग रहा है. इस स्थिति के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं हैं यहा की जनता भी हैं. क्योंकि अपनी मांग पर यह न तो मुखर हो पा रही न एकजुट. इसके पीछे का कारण हैं पूर्वांचल की जरूरतों को राजनैतिक तौर पर इतना निचोड़ कर रख दिया गया हैं कि प्राइमरी उपचार को ही लोग समस्या का समाधान समझने लगे हैं.
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