◆ मजदूर किसान मंच ने कहा- यह दुर्भाग्यपूर्ण है, 26 जून को बीडीओ के माध्यम से भेजा जायेगा सरकार को प्रतिवाद दिवस By: श्रीराम तिवारी , चन्दौली: देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शामिल चंदौली जनपद को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना में शामिल न करने पर मजदूर किसान मंच के प्रभारी अजय राय व मजदूर किसान मंच के संयोजक रामेश्वर प्रसाद ने दुःखद बताया है. इसके खिलाफ 26 जून को बीडीओ के माध्यम से प्रतिवाद पत्र सौंपा जाएगा.गुरुवार को यहां प्रेस बयान जारी कर द्वय नेताओं ने कहा है कि ऐसा जनपद जिसके बारे में नीति आयोग तक ने माना कि यहां भी गरीबी है और बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार का अभाव है और यहां से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करते हैं. अकेले चन्दौली जनपद के अति पिछड़ी आदिवासी बाहुल्य नौगढ़ तहसील के गाँवों से हजारों की संख्या में मजदूर रोजगार के अभाव में पलायन करके बाहर जाते है. अब वापस कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के संकट में अपने घर लौटे हैं, जिनके पास न रोजगार है और ओलावृष्टि, भारी वर्षा आदि के कारण चन्दौली में इस बार खेती किसानी भी बर्बाद हो गई है. तब ऐसी स्थिति में इन मजदूर परिवारों के सामने आजीविका का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है. उनके परिवार रोजगार के अभाव में आने वाले दिनों में भुखमरी, कुपोषण के शिकार होंगे और नौगढ़ में अति गरीबी की स्थिति और बढ़ेगी. इसलिए उन्होंने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और अति शीघ्र चंदौली जनपद को प्रधानमंत्री रोजगार कल्याण योजना के तहत लाए. उन्होंने यह भी कहा की सरकार चाहे जो भी घोषणाएं करे मगर यह जमीनी सच्चाई है कि मनरेगा में लोगों को आवश्यकतानुसार कार्य का आवंटन नहीं हो पा रहा है. जिन लोगों ने काम किया है उनकी मजदूरी बकाया है और हद यह है कि बार-बार पत्रक लिखने और अनुरोध करने के बावजूद अभी तक हर गांव में जॉब कार्ड पर हाजिरी लगना भी शुरू नहीं हुआ है. उन्होंने मांग किया है कि चन्दौली में मजदूरों को 200 दिन काम 15 दिन में मजदूरी का भुगतान और जॉब कार्ड पर हाजिरी लगाने का कार्य प्रशासन करें अन्यथा अनलॉक के नियमों का पालन करते हुए मजदूर किसान मंच पूरे चन्दौली जनपद में राजनीतिक प्रतिवाद आयोजित करने के लिए बाध्य होगा.x
