◆राजनीतिक प्रतिवाद के तहत प्रधानमंत्री के नाम बीडीओ के माध्यम से भेजा गया मांग पत्र
By: Shriram Tiwari चकिया /चन्दौली: देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शामिल चंदौली जनपद को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में जगह दी जाए. यह मांग शुक्रवार को मजदूर किसान मंच के प्रभारी व आई पीएफ नेता अजय राय ने भारत सरकार को संबोधित खण्ड विकास अधिकारी शहाबगंज व चकिया एडीओ पंचायत को एक मांग पत्र देकर ने उठाई है. उन्होंने कहा है कि यह ऐसा जनपद जिसके बारे में नीति आयोग तक ने माना कि यहां भी कुपोषण है शिक्षा , स्वास्थ्य व रोजगार का अभाव है और यहां से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करते हैं. अकेले चन्दौली जनपद के की अति पिछड़ी आदिवासी बाहुल्य नौगढ़ तहसील से ही गाँवों से हजारों की संख्या में मजदूर रोजगार के अभाव में पलायन करके बाहर जाते है. अब वापस कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के संकट में अपने घर लौटे हैं, जिनके पास न रोजगार है और ओलावृष्टि, भारी वर्षा आदि के कारण चन्दौली में इस बार खेती किसानी भी बर्बाद हो गई है.
तब ऐसी स्थिति में इन मजदूर परिवारों के सामने आजीविका का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है. उनके परिवार रोजगार के अभाव में आने वाले दिनों में भुखमरी, कुपोषण के शिकार होंगे और नौगढ़ में अति गरीबी की स्थिति बढ़ेगी. इसलिए उन्होंने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और अति शीघ्र चंदौली जनपद को प्रधानमंत्री रोजगार कल्याण योजना के तहत लाया जाए.
पढ़े: पूर्व में आईपीएस व पीपुल्स फ्रंट नेता की वसूली नोटिस पर राजनीतिक दलों ने दर्ज की आपत्ति उन्होंने कहा की सरकार की चाहे जो भी घोषणाएं करे, मगर जमीनी सच्चाई यहीं है कि मनरेगा में लोगों को आवश्यकतानुसार कार्य का आवंटन नहीं हो रहा है. जिन लोगों ने काम किया है और उनकी मजदूरी बकाया है. हद यह है कि बार-बार पत्रक लिखने और अनुरोध करने के बावजूद अभी तक हर गांव में जॉब कार्ड पर हाजिरी लगना शुरू नहीं हुआ. उन्होंने मांग किया कि चन्दौली जनपद में मजदूरों को 200 दिन काम की गारंटी की जाए तथा 15 दिन में मजदूरी का भुगतान हो और जाब कार्ड पर हाजिरी लगाने का कार्य प्रशासन शीघ्र शुरू कराए.
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