खड़सरा पंचायत के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने पंचायत भवन व ग्राम कचहरी कार्यालय को दबंगों से अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है|
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| अवैध कब्जे का खेल, अधिकारी खामोश, फोटो-PNP |
● कैसे फहरेगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को तिरंगा झंडा, ग्रामीण मायूस|
● मुख्यमंत्री, डीएम व अंचल पदाधिकारी मोहनियां से भवन परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार|
कैमूर, मोहनियाँ। अनुमंडल अंतर्गत दुर्गावती प्रखंड के खड़सरा पंचायत के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने पंचायत भवन व ग्राम कचहरी कार्यालय को दबंगों से अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को यहां कैसे तिरंगा झंडा फहराया जाएगा।
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| अवैध कब्जा, ग्रामीण परेशान फ़ोटो-PNP |
बता दें कि महमूदगंज बाजार से सटे पूर्वी छोर पर पंचायत भवन एवं ग्राम कचहरी का कार्यालय स्थित है। भवन में पंचायत के लोगों का आम सभा या अन्य कार्य निष्पादित किया जाता है।
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| अतिक्रमण हटाने को हस्ताक्षर अभियान, फोटो-PNP |
इस सरकारी भूमि प्लाट नंबर 1135 एवं 1136 खाता संख्या 307 रकबा 23 डिसमिल में स्थित है। यह जमीन आना बाद बिहार सरकार है। मगर, इस पंचायत व कचहरी भवन पर काफी दिनों से कुछ शरारती व दबंग किस्म के लोंगो ने अवैध कब्जा कर रखा है। विरोध करने पर गुंडई पर उतर आते हैं।
बताया जाता है कि पंचायत छांव के भेरीया गांव के तथाकथित लोंगो के द्वारा संबंधित भूमि को अतिक्रमण कर उसमें अपना रहन सहन बना लिया गया है। इस संदर्भ में कई बार ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु उच्च पदाधिकारियों से आग्रह किया गया, बावजूद इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका। जिससे जनप्रतिनिधियों के साथ ही पंचायतवासी भी क्षुब्ध हैं। उनमें भारी आक्रोश हैं।
दबंगों की गुंडई: ग्राम कचहरी व पंचायत भवन पर अवैध कब्जा, कैसे फहरेगा तिरंगा झंडा
खड़सरा पंचायत के सरपंच विकास सिंह उर्फ धन्नू, उपसरपंच बबीता देवी, उपमुखिया नाज़नीन परवीन वार्ड नंबर 1 के पंच छोटी देवी के साथ ही पंचायत के 13 वार्डो के वार्ड सदस्य एवं पंच सदस्यों द्वारा मौखिक व लिखित रूप से आवेदन देते हुए अंचल पदाधिकारी दुर्गावती से अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु गुहार लगाई गई।
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| शिकायती पत्र, फोटो-PNP |
ग्रामीणों ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डीएम कैमूर व सम्बंधित आला अफसरों से मांग की गई है कि ग्राम कचहरी व पंचायत भवन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए ताकि यह परिसर अतिक्रमण मुक्त हो सके।
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