उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कानपुर हिंसा के बाद कथित अवैध भवनों में तोड़फोड़ रोकने की मांग को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद की नई जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य प्रतिभागियों से जवाब मांगा है |
 |
| Supreme Court (उच्चतम न्यायालय) ने बुलडोजर तोड़ फोड़ मामले में यूपी सरकार से तीन दिनों में मांगा जवाब |
Purvanchal News Print | नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कानपुर हिंसा के बाद कथित अवैध भवनों में तोड़फोड़ रोकने की मांग को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद की नई जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार अन्य प्रतिभागियों से जवाब मांगा है। गुरुवार को कोर्ट ने सरकार व अन्य को जवाब आपत्ति दर्ज करने के लिए 3 दिनों का समय दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अवकाश कालीन पीठ ने जमीयत उलेमा हिंद की नई याचिका पर आज उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य प्रतिभागियों को अपना जवाब आपत्ति 3 दिनों में दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जून की तारीख तय की है।
Click Read:
Police Sub-Inspector Recruitment Result-2021 | मिर्जापुर की निधि ने दरोगा भर्ती में लहराया परचम
Chandauli: सकलडीहा क्षेत्राधिकारी ने रंगरूटों से कराई फायरिंग
बता दें कि जमीयत उलेमा ए हिंद ने 13 जून को उच्चतम न्यायालय में नई याचिका दायर की थी और उत्तर प्रदेश सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश देने की गुहार सिर्फ अदालत से लगाई गई थी कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई न की जाए। न्यायालय ने इन याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद कहा कि वह तो तोड़ फोड़ पर रोक नहीं लगा सकती है, सिर्फ इस कार्रवाई को कानून के अनुसार करने के लिए कह सकती है।
👉 Uttar Pradesh की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 👏
पढ़ें: आज की ताजा खबरें Hindi News पूर्वांचल व आसपास की हर घटनाक्रम पर नजर। Purvanchal News Print यूपी का भरोसेमंद न्यूज़ पोर्टल। जिसका मकसद पूर्वांचल का समग्र विकास और खुशहाली सिर्फ "Purvanchal ki baat" के साथ।
