आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट(आइपीएफ) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमेल के माध्यम से पत्र प्रेषित कर विधानसभा चुनाव-2022 में किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली देने का वादा को पूरा करने की मांग की है|
आइपीएफ राज्य समिति सदस्य अजय राय |
👉आइपीएफ राज्य समिति सदस्य अजय राय ने कहा- सिंचाई कार्यों में मीटरिंग स्कीम पर लगे रोक
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चकिया, चंदौली | आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट(आइपीएफ) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमेल के माध्यम से पत्र प्रेषित कर विधानसभा चुनाव-2022 में किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली देने का वादा को पूरा करने की मांग की है।
आइपीएफ राज्य समिति सदस्य अजय राय ने बताया कि प्रेषित पत्र द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लाया गया है कि किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली के वादे को पूरा करने के बजाय पावर कारपोरेशन द्वारा मीटरिंग स्कीम को लागू किया जा रहा है, जिससे किसानों को न्यूनतम बिलों में 100 फीसद तक बढ़ोत्तरी हो सकती है।
उन्होंने कहा कि खेती किसानी के चौपट होने और मंहगाई की मार से त्रस्त किसानों को राहत देने के बजाय पावर कारपोरेशन द्वारा बिल वसूली के नाम पर बेजा तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि बड़े बकायेदारों खासतौर पर उद्योगपतियों, कारपोरेट्स और सरकारी संस्थानों में वसूली के मामले में तस्वीर अलग ही है। पावर कारपोरेशन द्वारा कर्मचारियों को किसानों से बिल वसूली के नाम पर ज्यादती करने के लिए विवश किया जा रहा है, किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और मुकदमे दर्ज कराया जा रहा है,उत्पीड़न की इन कार्यवाहियों से किसानों में रोष व्याप्त है।
उन्होंने कहा कि अगर बड़े बकायेदारों की वसूली कर ली जाये, कारपोरेट बिजली कंपनियों से मंहगी बिजली खरीदने की नीति बंद की जाये, सस्ती बिजली देने वाले अनपरा तापीय परियोजना आदि से थर्मल बैकिंग पर रोक लगे तो न सिर्फ बिजली महकमे का घाटा खत्म हो जायेगा बल्कि किसानों व गरीबों को मुफ्त बिजली दिया जाना भी संभव है।
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