इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल-2022 के विरोध में बिजली कामगारों के देशव्यापी आंदोलन को मजदूर किसान मंच के राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय मजदूर ने जायज़ ठहराते हुए समर्थन किया है |
मजदूर किसान मंच के राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय |
चन्दौली । इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल-2022 के विरोध में बिजली कामगारों के देशव्यापी आंदोलन को मजदूर किसान मंच के राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय ने जायज़ ठहराते हुए समर्थन किया है|
मजदूर किसान मंच के राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय ने कहा कि विधेयक के पारित होने से न सिर्फ बिजली दरों में बेहताशा बढ़ोत्तरी तय है बल्कि देश में लाखों कर्मचारियों की नौकरी को भी खतरे में डाला जा रहा है। वास्तव में विधेयक का मकसद पब्लिक सेक्टर के डिस्कॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मुफ्त में ही कारपोरेट कंपनियों के हवाले करने और मुनाफाखोरी व लूट को सुगम बनाने के अलावा अन्य कुछ नहीं है।
मजदूर किसान मंच के राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय ने विधेयक के औचित्य को सही ठहराने के लिए सरकार द्वारा दिया जा रहा तर्क कि टेलीकॉम कंपनियों की तरह च्वॉइस का विकल्प मिलने से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी पूरी तरह से गुमराह करने वाला है। दरअसल टेलीकॉम नेटवर्क की तरह बिजली नेटवर्क संभव नहीं है क्योंकि इसमें सभी कंपनियों द्वारा एक ही उपलब्ध नेटवर्क का ही उपयोग किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधान राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हैं। तत्काल विधेयक को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि मोदी सरकार के अड़ियल रवैये से देश में अभूतपूर्व बिजली संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर के निजीकरण से रोजगार के बचे खुचे अवसर भी खत्म होंगे।
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