उपभोक्ता बाट माप व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कटियार ने विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन द्वितीय संशोधन प्रस्ताव का विरोध जताया है |
● अनुभाग के सचिव को पत्र लिख शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि वापस करने की उठाई मांग , कहा- यह अव्यवहारिक है
लखनऊ। उपभोक्ता बाट माप व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन ने शासन स्तर से अप्रत्याशित शुल्क वृद्धि पर कड़ा एतराज जताया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कटियार ने शासन-प्रशासन को पत्र लिखकर कहा कि है। यह अप्रत्याशित वृद्धि आपत्तिजनक है। इसका कत्तई समर्थन नहीं किया जा सकता है।
इस मामले में एसोसिएशन के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन द्वितीय संशोधन प्रस्ताव 2022 को वापस लेने की मांग की है। साथ ही कहा है कि बाट माप लघु उद्योग में आता है।
यह उत्पादों का वह हिस्सा है जिसे प्रदेश के पिछड़ों, अति पिछड़ों, गरीब वर्ग द्वारा उपभोग में लाया जाता है। सेव, फल, सब्जी, मूंगफली, चना दाने, दूध, ठेलेवाला रेहड़ी, दुकानदार आदि हैं जो सड़क के किनारे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इन पर अतिरिक्त बोझ डालना अनुचित होगा।
यह भी सत्य है कि कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिनका निर्माण लागत ₹5 है। अगर इस पर सत्यापन शुल्क जोड़ा जाए तो वह ₹15 हो जाएंगे। एसोसिएशन ने कहा है कि बाट माप के सत्यापन व मुद्रांकन शुल्क के निर्धारण करने से पहले सभी पक्षों का सुझाव लिया जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया गया। एसोसिएशन ने साथ कहा है कि हम इस प्रस्ताव का समर्थन कत्तई नहीं कर सकते हैं। इसमें उपभोक्ता, उद्यमी, अनुज्ञप्ति धारियों के हितों की साफ अनदेखी की गई है।
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