उप्र सरकार एक साल में राजकीय नलकूप के माध्यम से एक लाख पांच हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई की योजना तैयार कर ली | 62 जनपदों में 2100 नवीन राजकीय नलकूप लगाने जा रही है |
लखनऊ। उप्र सरकार एक साल में राजकीय नलकूप के माध्यम से एक लाख पांच हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई की योजना तैयार कर ली। इसके लिए सरकार प्रदेश के 62 जनपदों में राजकीय नलकूप लगाने जा रही है। इससे सिंचाई व्यवस्था सुदृढ होव की उम्मीद जताई गयी है।
प्रदेश सरकार ने इस कार्य के लिए 841 करोड़ 98 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान भी कर दी गयी है। इस बजट से आवंटित जिलों में 2100 नवीन राजकीय नलकूप लगाये जाने हैं, जिससे खेती सिंचाई की व्यवस्था बढ़ाई जा सके। इस सम्बंध में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि किसानों की सिंचाई की पर्याप्त सुविधा देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। किसानों को हर संभव सुविधाएं मुहैया करायी जाय।
नलकूप की सबसे अधिक जरूरत पूर्वांचल में
इस पर हर वक्त विचार किया जाता है। इसी की एक कड़ी के रूप में पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मंशा से राजकीय नलकूप पर बड़ा बजट दिया गया है। नलकूप की सबसे अधिक जरूरत पूर्वांचल में बताई जा रही है , जहां नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुँच पाने से किसानों के खेत हर वर्ष सूखे रह जाते हैं। जिससे किसानों को दोहरी मार सहना पड़ जाता है।
